सागरी किनारा मार्गाच्या कामाचा कालावधी वाढल्यामुळे सर्वसाधारण सल्लागाराचा खर्चही पाच कोटी रुपयांनी वाढला आहे. आतापर्यंत विविध कारणांमुळे गेल्या चार वर्षात सल्लागाराचा खर्च वाढला आहे. सल्लागाराबरोबर करण्यात आलेल्या मुळ कंत्राटात सल्ला शुल्क ३४ कोटी रुपये होते. ते आता ५० कोटी रुपयांवर गेले आहे. प्रिन्सेस स्ट्रीट ते वांद्रे वरळी सागरी सेतूच्या वरळी टोकापर्यंतच्या सागरी किनारा प्रकल्पाचे काम तीन टप्प्यात सुरू असून या तीनही टप्प्यांतील कामांवर देखरेख ठेवण्यासाठी सर्वसाधारण सल्लागाराची नियुक्ती करण्यात आली होती. या सल्लासेवेसाठी मूळ कंत्राटात ३४ कोटी ९२ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले होते. मात्र काम सुरू झाल्यापासून विविध कारणांमुळे सल्लागाराच्या खर्चात वेळोवेळी वाढ झाली आहे. आतापर्यंत तीन वेळा सल्लागाराच्या खर्चात वाढ झाली असून सल्लागाराचा खर्च आता ५० कोटी रुपयांवर गेला आहे. करोना व टाळेबंदीमुळे सागरी किनारा मार्गाचे काम रखडल्यामुळे कामाच्या कालावधीत वाढ झाली आहे. हा कालावधी आता १०५ महिन्यांवर गेला आहे. काम नोव्हेंबर २०२३ मध्ये पूर्ण होईल असे उद्दीष्ट्य निश्चित करण्यात आले आहे. करोनामुळे कालावधी वाढल्यामुळे वाढीव बांधकाम कालावधीमध्ये पुरवल्या जाणाऱ्या सेवेसाठी ४ कोटी ५२ लाख रुपये वाढीव शुल्क देण्यात येणार आहे. हेही वाचा >>> सागरी सुरक्षा कवच अंतर्गत उरणच्या किनाऱ्यावर सतर्कता; पुढील ३६ तास चालणार शोध मोहीम सल्लागाराची नेमणूक २०१६ मध्ये करण्यात आली होती. तेव्हा केवळ ३४ कोटी रुपयांचे कंत्राट देण्यात आले होते व सल्लागाराचा कालावधी ३६ महिने होता. मात्र प्रत्यक्ष काम करण्यासाठी कंत्राटदार नियुक्तीस विलंब झाला व कंत्राटदाराचा कालावधी वाढला. तसेच प्रत्यक्ष बांधकामाचा कालावधीही ३६ महिन्यांवरून ४८ महिने करण्यात आला. त्यामुळे सल्लागाराचा कालावधी ६८ महिने करण्यात आला. बांधकामाच्या कालावधीत वाढ झाल्यामुळे सल्लागाराने वाढीव शुल्काची मागणी केली होती. त्यानंतर सागरी मार्गाच्या कामासाठी एकल स्तंभ पद्धती वापरण्याचे ठरवल्यामुळे सल्लागारांचे शुल्क पाच कोटी रुपयांनी वाढविण्यात आले होतेे. तर आता करोना व टाळेबंदीमुळे शुल्क वाढवल्यामुळे सल्लागाराचे मानधन ५० कोटी रुपयांवर गेले आहे. या प्रकल्पाचे काम तीन टप्प्यात सुरू असून साठ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. या तीन टप्प्यातील कामांमध्ये एकसंघता असावी याकरीता सर्वसाधारण सल्लागार नेमण्यात आला आहे. ही तीन टप्प्यातील कामे नोव्हेंबर २०२३ मध्ये पूर्ण होणार आहेत. त्यानंतरही सल्लागाराचा कालावधी २५ नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत असणार आहे.
