राज्यातील काही पतसंस्थांमध्ये झालेल्या घोटाळ्यांमध्ये सर्वसामान्यांचे हजारो कोटी रुपये बुडाले आहेत. त्यामुळे पतसंस्थांचे पेव रोखण्याबरोबरच त्यांच्या आर्थिक व्यवहारावर कडक र्निबध आणण्याचा निर्णय सहकार विभागाने घेतला आहे. त्यानुसार या पतसंस्थांना आता सहकारी बँकाप्रमाणेच नियम लागू करण्यात येणार असून त्यासाठी सहकार कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय विभागाने घेतल्याची महिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.
राज्यात नागरी, ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था आणि पगारदार कर्मचारी सहकारी पतसंस्था अशा सुमारे २४ हजार पतसंस्था आहेत. त्यातील काही संस्था चांगले काम करीत असल्या तरी बहुतांश पतसंस्था १२ ते १४ टक्के व्याजाचे आमिष दाखवून लोकांकडून ठेवी गोळा करतात. मात्र नंतर त्यांना पैसे दिले जात नाहीत. कर्ज देतानाही खबरदारी घेतली जात नसल्याने कालांतराने कर्ज आणि पतसंस्थाही बुडतात. भुदरगड, भाईचंद हिराचंद रायसोनी, सहकारमित्र बडे सर, तापी नागरी अशा बुडालेल्या पतसंस्थांमध्ये ठेवीदारांचे हजारो कोटी रुपये बुडाल्याची प्रकरणे उघडकीस आल्यानंतर पतसंस्थांच्या कारभारावार अंकुश आणण्याची मागणी सातत्याने केली जात होती. रिझर्व बँकेनेही राज्य सरकारला तशी सूचना केली होती.
बहुराज्य पतसंस्थांना राज्याकडून ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ न देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. आता पतसंस्थांच्या मनमानी कारभाराला लगाम घालण्याचा निर्णय सहकार विभागाने घेतला आहे. सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी त्याबाबत विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एक बैठक घेऊन प्रस्तावित दुरुस्तीच्या प्रारूपावर चर्चा केली असून विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात याबाबतचे विधेयक मांडण्यात येणार असल्याची माहितीही सूत्रांनी दिली.
लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल 
