एसटीची बिगरवातानुकूलित स्लीपर बस तांत्रिक कचाटय़ात

प्रवाशांना आकर्षित करण्यासाठी बिगरवातानुकूलित स्लीपर बस गाडय़ा आणण्यासाठी एसटी महामंडळ उत्सुक असले तरी या बस तांत्रिक कचाटय़ात सापडल्या आहेत. या बसबांधणीला एसटी महामंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात असली तरी राज्यात फक्त वातानुकूलित स्लीपर बसचीच नोंदणी होत असल्याने बिगरवातानुकूलित बसची नोंदणी करण्यासाठी महामंडळाला मोठी कसरत करावी लागणार आहे. त्यासाठी शासनाची विशेष परवानगी घेण्यासाठी महामंडळ प्रयत्नशील आहे.

गेल्या पाच वर्षांत १५ ते १६ कोटी प्रवाशांनी एसटीकडे पाठ फिरविली. सध्या महामंडळात ६०० हून अधिक गाडय़ा रातराणी म्हणून चालतात. लांब पल्ल्याच्या मार्गावर प्रवास करताना प्रवाशांना तासन्तास बसूनच प्रवास करावा लागतो. एसटी महामंडळाने हीच बाब ओळखून प्रथम वातानुकूलित स्लीपर बस दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यानुसार १५० वातानुकूलित बसेस टप्प्याटप्प्यात येत आहेत. याचबरोबर महामंडळाने बिगरवातानुकूलित बसेसही सेवेत आणण्याची घोषणा जानेवारी २०१८ मध्ये केली होती. नुकत्याच झालेल्या बैठकीत त्याला मंजुरीही देण्यात आली. मात्र या मंजुरीनंतर महामंडळासमोर बिगरवातानुकूलित बस सेवेत आणण्यासाठी तांत्रिक अडचण उभी राहिली आहे.

ऑल इंडिया परमिट असलेल्या वातानुकूलित स्लीपर बसची नोंदणी महाराष्ट्रात होते. मात्र बिगर वातानुकूलित स्लीपर बसची नोंदणी राज्यात होत नाही. त्यामुळे बिगरवातानुकूलित स्लीपर बसची नोंदणी महाराष्ट्रात करण्यासंबंधीचा मोठा प्रश्न महामंडळासमोरच उभा ठाकला आहे. अशा प्रकारच्या खासगी बसेसची नोंदणी महाराष्ट्राबाहेर झालेली आहे. त्यामुळे ही तांत्रिक अडचण सोडविण्याचे आव्हान एसटीसमोर असून त्यासाठी शासनाची विशेष परवानगी घ्यावी लागेल, अशी माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली. जर ही परवानगी दिली तर खासगी बस कंपन्यांकडून त्याला विरोध होऊ शकतो किंवा खासगी बिगरवातानुकूलित स्लीपर बस गाडय़ांनाही महाराष्ट्रात नोंदणीसाठी परवानगी द्या, अशी मागणी होऊ शकते.

बिगरवातानुकूलित स्लीपर बसेस सेवेत आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यानुसार बसची बांधणी होत आहे. मात्र अशा प्रकारच्या बस गाडय़ांची नोंदणी महाराष्ट्रात होत नाही. त्यामुळे या बस गाडय़ा चालविण्यासाठी परवानगीची गरज असून त्यासाठी प्रयत्न सुरू आहे.    – रणजिंत सिंह देओल, व्यवस्थापकीय संचालक, एसटी महामंडळ