मुंबई : वडाळा येथील महापालिकेच्या उद्यानातील उघड्या पाण्याच्या टाकीत पडून दोन अल्पवयीन भावंडांचा मृत्यू झाला. पोटच्या मुलांच्या अशा अचानक झालेल्या मृत्युने जोडप्यावर आधीच दु:खाचा डोंगर कोसळलेला असताना महापालिकेने दुसऱ्याच दिवशी त्यांच्या डोक्यावरील छतही काढून घेतले याची उच्च न्यायालयाने सोमवारी गंभीर दखल घेतली. तसेच, या जोडप्याच्या बेकायदा झोपडीवरील ही कारवाई नियोजित होती का आणि ती कायद्यानुसार केली गेली का ? अशी विचारणा करून न्यायालयाने महापालिकेकडे त्याबाबत स्पष्टीकरण मागितले आहे. अनुक्रमे चार आणि पाच वर्षांच्या दोन्ही मुलांचा करूण अंत झाल्याने मनोज वाघारे आणि त्यांची पत्नी मानसिक आघातात होते. त्यानंतर, दुसऱ्याच दिवशी महापालिकेने त्यांच्या बेकायदा झोपडी पाडून कहर केल्याचे कारवाईतून प्रतीत होते, अशी टिप्पणीही न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने महापालिकेकडून उपरोक्त स्पष्टीकरण मागताना केली. कारवाईबाबतचा पूर्ण तपशील सादर करण्याचेही न्यायालयाने महापालिकेला बजावले. हेही वाचा - अभिषेक घोसाळकर हत्या प्रकरणाचा तपास सीबीआय किंवा एसआयटीकडे द्या, तेजस्वी घोसाळकरांची उच्च न्यायालयात मागणी वाघारे दाम्पत्याच्या झोपडीवरील कारवाईच्या वृत्ताची दखल घेऊन न्यायालयाने सोमवारीच प्रकरणाची सुनावणी ठेवली. विशेष म्हणजे, पाण्याच्या टाकीत पडून वाघारे दाम्प्त्याच्या दोन्ही अल्पवयीन मुलांच्या झालेल्या मृत्यूची खंडपीठाने मागील आठवड्यात स्वत:हून दखल घेतली होती. तसेच, मुंबईत मानवी जीवनाची किंमत काय आहे ? अर्थसंकल्पीय मर्यादा हे नागरी कामांदरम्यान किमान सुरक्षा उपलब्ध करण्यातील अपयशाचे कारण असू शकते का ? असा प्रश्न करून महापालिकेला नोटीस बजावली होती. त्याचप्रमाणे, खोदकाम किंवा नागरिकांच्या जीविताला धोकादायक ठरणारे काम करताना प्रमाण नियमावलीचे पालन केले जाते का, याबाबत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे, महापालिकेने वाघारे कुटुंबीयांच्या झोपडीवरील कारवाई आणि त्यांच्या दोन्ही मुलांच्या मृत्यूने सार्वजनिक सुरक्षेबाबत निर्माण झालेल्या प्रश्नांप्रकरणी स्वतंत्र प्रतिज्ञापत्र दाखल करून भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेशही न्यायमूर्ती पटेल यांच्या खंडपीठाने दिले. तथापि, बेकायदा झोपडीवरील कारवाईप्रकरणी महापालिकेचे म्हणणे ऐकल्याशिवाय आम्ही कोणताही निष्कर्ष काढणार नाही. त्यामुळे, कारवाई नियोजित होती का, त्याची सूचना वाघारे जोडप्याला दिली गेली होती का ? हे आपल्याला जाणून घ्यायचे असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्याचप्रमाणे, नागरी कामांमुळे सार्वजनिक सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण करणाऱ्या घटनांप्रकरणी नुकसानभरपाईचे धोरण नसेल तर उत्तदायित्त्व निश्चित करणे कठीण होऊन बसेल याची चिंता असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले. हेही वाचा - मुंबई : शेअर बाजारातील व्यवसायासाठी बँक खाते उघडून न दिल्याने अपहरण नुकसानभरपाईने त्यांची मुले परत येणार नाहीत सुनावणीच्या वेळी मुलांचे वडील न्यायालयात उपस्थित होते. त्यावेळी, नुकसानभरपाईने वाघारे दाम्पत्याचे नुकसान भरून निघणार नाही. किंबहुना, वाघारे दाम्पत्याबाबत घडले ते कोणत्याही पालकांसाठी अकल्पनीय आहे. पैसे देऊन त्यांचे दु:ख कमी केले जाईल किंवा त्यांच्या जीवनातील पोकळी भरून निघणार नाही. परंतु, कायद्याने हे दाम्पत्य नुकसानभरपाईसाठी पात्र आहे, असे न्यायमूर्ती पटेल यांनी स्पष्ट केले.
