मुंबई : घटना घडली त्या वेळी आरोपी अल्पवयीन होता, असे स्पष्ट करीत ठाणे सत्र न्यायालयाने तरुणाला दोषी ठरवून सुनावलेली फाशीची शिक्षा उच्च न्यायालयाने मंगळवारी रद्द केली. बाल न्याय कायद्यानुसार या तरुणाला बाल न्याय मंडळासमोर हजर करावे, असे आदेशही न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.

घटनेच्या वेळी आपण अल्पवयीन होतो. त्यामुळे आपल्याला सामान्य न्यायालयाऐवजी बाल न्याय मंडळासमोर हजर करायला हवे होते. मात्र आपल्यावर सजाण म्हणून खटला चालवण्यात आला आणि ठाणे सत्र न्यायालयानेही आपल्याला बलात्कार तसेच खुनाच्या आरोपांमध्ये दोषी ठरवून फाशी सुनावली, असा दावा करत या आरोपीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

तर आरोपीने केलेल्या गुन्ह्य़ांचे स्वरूप गंभीर आहे. असे आरोपी आपल्या बचावासाठी बहुतांशवेळी अल्पवयीन असल्याचा दावा करतात, असा युक्तिवाद अतिरिक्त वकील अरुण कामत पै यांनी केला. तसेच त्याची याचिका फेटाळून लावण्याची मागणी केली. शिवाय त्याच्या हाडांच्या चाचणीतून घटनेच्या वेळी तो सजाण असल्याचे स्पष्ट झाले होते.

न्यायमूर्ती बी. पी. धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या खंडपीठाने आरोपीच्या वयाबाबत सत्र न्यायालयाने सादर केलेल्या अहवालाचा आधार घेतला. त्यात आरोपीचा जन्म हा ऑगस्ट १९९५ मधील असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. शिवाय त्याचा जन्म हा ऑगस्ट १९९५ पूर्वीचा आहे हे सिद्ध करणारा एकही पुरावा पोलिसांनी सादर केलेला नाही. या स्थितीत शाळेच्या कागदपत्रांमध्ये नोंदवलेली २९ ऑगस्ट १९९५ ही जन्मतारीख मान्य केली जात असल्याचे आणि त्यावरून तो घटनेच्या वेळी अल्पवयीन होता हे स्पष्ट होत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.