एमएमआरडीएचा उच्च न्यायालयात दावा मुंबई : सगळ्या परिणामांचा साधक-बाधक विचार करूनच डी.एन.नगर ते मंडाले दरम्यानचा प्रस्तावित मेट्रो-२बी प्रकल्प उन्नत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असा दावा मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणातर्फे (एमएमआरडीए)उच्च न्यायालयात केला आहे. आर्थिक गणित आणि वेळेचा विचार करता उन्नत मेट्रोचे फायदे हे भूमिगत मेट्रोपेक्षा अधिक आहेत. शिवाय प्रकल्प उन्नत की भूमिगत असावा हे रहिवासी ठरवू शकत नाहीत, तर तो पूर्णपणे तांत्रिक मुद्दा आहे, असा दावाही एमएमआरडीएने केला आहे. मेट्रो-२बी प्रकल्पाच्या सध्या सुरू असलेल्या कामाविरोधात जुहू विलेपार्ले डेव्हलपमेंट को-ऑप. हौ. सोसायटी, गुलमोहर एरिया सोसायटी वेल्फेअर ग्रुप आणि बालाबाई नानावटी रुग्णालयाने उच्च न्यायालयात धाव घेत जनहित याचिका केली आहे. तसेच पश्चिम आणि पूर्व उपनगरांना जोडणारा हा प्रकल्प उन्नत न करता मेट्रो-३ प्रमाणे भूमिगत करण्याचे आदेश देण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली आहे. त्यावर हा प्रकल्प उन्नत असावा की भुयारी हे ठरवणे आमचे काम नाही, असे स्पष्ट करत हा प्रकल्प भुयारी मार्गे करण्याची मागणी करणाऱ्या रहिवाशांना न्यायालयाने एमएमआरडीएकडे जाण्याची सूचना केली होती. तसेच एमएमआरडीएनेही रहिवाशांच्या मागणीबाबतच्या निवेदनावर १० दिवसांत निर्णय घेण्याचे स्पष्ट केले होते. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी एमएमआरडीएने त्यांची विनंती फेटाळल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले. तसेच एमएमआरडीएतर्फे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले. त्यानुसार तांत्रिक, शास्त्रीय मुद्दय़ांबाबत तज्ज्ञांशी सल्लामसलत केल्यानंतर तसेच भूमिगत आणि उन्नत मेट्रोच्या परिणामांचा साधक-बाधक विचार केल्यानंतरच मेट्रो-२बी आणि दहिसर ते डी.एन.नगर हा मेट्रो-२ए प्रकल्प उन्नत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, असा दावा एमएमआरडीएचे कार्यकारी अभियंता भूषण म्हस्के यांनी या प्रतिज्ञापत्राद्वारे केला आहे. हा प्रकल्प काही अंशी भूमिगत आणि काही अंशी उन्नत करणे शक्य नाही. किंबहुना अशा प्रकल्पासाठी सुविधा उपलब्ध करण्याच्या दृष्टीने मोठय़ा प्रमाणात जागेची आवश्यकता आहे. एवढी जागा उपलब्ध नाही. त्यामुळेच हा प्रकल्प काही ठिकाणी भूमिगत आणि काही ठिकाणी उन्नत करणे शक्य नाही, असा दावाही एमएमआरडीएने केला आहे. याशिवाय भूमिगत मेट्रो प्रकल्पासाठी सहा वर्षांहून अधिक काळ लागू शकतो, तर उन्नत मेट्रो प्रकल्प चार वर्षांत पूर्ण होऊ शकतो. प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या वेळेचा विचार वगळता भूमिगत मेट्रो प्रकल्पासाठी येणारा खर्च हा उन्नत मेट्रो प्रकल्पापेक्षा ५ पटीने अधिक आहे. उन्नत मेट्रो प्रकल्पाला प्रति किमी ९५ कोटी रुपयांचा खर्च येतो, तर भूमिगत मेट्रो प्रकल्पाला प्रति किमी येणारा खर्च हा ५४० कोटी रुपयांच्या घरात आहे. आर्थिक गणित आणि वेळेचा विचार करता उन्नत मेट्रोचे फायदे हे भूमिगत मेट्रोपेक्षा जास्त आहेत. या सगळ्या पाश्र्वभूमीवर दोन्ही प्रकल्प उन्नत करण्याचा निर्णय घेण्यात आहे. त्यामुळे प्रकल्प भूमिगत की उन्नत असावा हे याचिकाकर्ते ठरवू शकत नाहीत, तर हा पूर्णपणे तांत्रिक मुद्दा असून त्यासाठी शास्त्रीय अनुभवाची गरज असल्याचेही एमएमआरडीएने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे प्रस्तावित मेट्रो-२बी प्रकल्प सार्वजनिक वाहतुकीच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाचा आहे. जागतिक पातळीवरील पायाभूत सुविधा लोकांना उपलब्ध होणार आहेत, असा दावाही करण्यात आला आहे.
