रश्मी शुक्ला सशस्त्र सीमा दलाच्या महासंचालक, केंद्र सरकारचा निर्णय; ३० जून २०२४ पर्यंत जबाबदारी

राज्य गुप्तवार्ता विभागात कार्यरत असताना रश्मी शुक्ला यांनी महाविकास आघाडीतील नेत्यांच्या मोबाइलचे बेकायदा अभिवेक्षण केल्याचा  आरोप झाला होता. केंद्रावर प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या शुक्ला ८ फेब्रुवारी, २०२१ पासून केंद्रीय राखीव पोलीस बलाच्या (सीआरपीएफ) अतिरिक्त संचालकपदी कार्यरत होत्या. त्यांना नुकतीच महासंचालकपदी बढती देण्यात आली होती. त्यानंतर आता त्यांना सशस्त्र सीमादलाच्या महासंचालकपदी नियुक्ती देण्यात आली.

शिवसेना खासदार संजय राऊत व राष्ट्रवादीचे नेते एकनाथ खडसे यांच्या मोबाइलचे बेकायदा अभिवेक्षण करण्यात आल्याचा शुक्ला यांच्यावर आरोप आहे. याप्रकरणी गुन्हा दाखल होऊन आरोपपत्रही दाखल करण्यात आले होते. पण  याप्रकरणी शुक्ला यांच्यावर कारवाईसाठी केंद्र सरकारने मंजुरी दिलेली नाही. त्यामुळे आपल्याला या प्रकरणातून आरोपमुक्त करण्यात यावे या मागणीसाठी शुक्ला यांनी मुख्य महानगरदंडाधिकाऱ्यांकडे अर्ज केला होता. याप्रकरणी बुधवारी मुंबई पोलिसांनी बुधवारी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून प्रकरणातील भूमिका स्षष्ट केली. त्यानुसार, शुक्ला यांच्यावर कारवाईसाठी केंद्र सरकारने मंजुरी दिलेली नाही आणि सरकारच्या या निर्णयाला आव्हानही दिले जाणार नाही, असे मुंबई पोलिसांनी म्हटले आहे.

रश्मी शुक्ला यांची कारकिर्द..

शुक्ला या १९८८ तुकडीच्या पोलीस अधिकारी आहेत.  त्या १९९६ ते १९९९ मध्ये नागपूर ग्रामीणच्या पोलीस अधीक्षक होत्या. त्यानंतर १९९९-२००२ नागपूरमध्ये पोलीस उपायुक्त म्हणून काम केले. २००८ मध्ये मुंबईत झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या वेळी त्यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये समन्वयक म्हणून काम केले होते. २०१६ मध्ये रश्मी शुक्ला यांची पुण्याच्या पोलीस आयुक्त म्हणून नेमणूक करण्यात आली होती. २०१८ पर्यंत त्या पुण्याच्या पोलीस आयुक्त होत्या. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना २०१८ मध्ये त्यांची राज्य गुप्तवार्ता विभागाच्या (एसआरडी) आयुक्त म्हणून नेमणूक करण्यात आली होती. २०१९ मध्ये राज्यात सत्ताबदल झाला आणि महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आले. त्यानंतर फेब्रुवारी २०२१ मध्ये त्या केंद्रीय राखीव पोलीस दलात अतिरिक्त पोलीस महासंचालकपदी प्रतिनियुक्तीवर गेल्या.