मुंबई : धारावी पुनर्विकासासाठी रेल्वेच्या ४३ एकर भूखंडापैकी २३ एकर भूखंड ताब्यात आला असून त्यापैकी साडेसहा एकर भूखंडावर रेल्वे वसाहतींच्या चारपैकी तीन इमारतींचे काम सुरू करण्यात आले आहे. या इमारतींचे काम पूर्ण केल्यानंतरच पुनर्वसनाच्या इमारतींचे काम सुरू करता येईल, अशी रेल्वेसोबतच्या करारनाम्यात अट असल्यामुळेच पुनर्वसनाच्या इमारतींचे काम प्रत्यक्ष सुरू करण्यात विलंब लागणार आहे.
याबाबत धारावी पुनर्विकास प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. व्ही. आर. श्रीनिवास यांना विचारले असता, त्यांनी याबाबत थेट सांगण्याचे टाळले. मात्र ताब्यात आलेल्या रेल्वेच्या भूखंडापैकी साडेसहा एकर वगळता उर्वरित भूखंडावर पुनर्वसनाच्या इमारती बांधण्याबाबत इरादा पत्र जारी करण्यासाठी ‘नवभारत मेगा डेव्हलपर प्रा. लि.’ कडून (पूर्वीची धारावी पुनर्विकास कंपनी प्रा. लि.) प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. त्याची छाननी सुरू असून लवकरच पुनर्वसनाच्या इमारतींना परवानगी दिली जाईल, असे उत्तर त्यांनी दिले.
धारावी पुनर्विकासातील एकूण ५४५ एकर भूखंडापैकी फक्त २४० एकर भूखंड प्रत्यक्ष प्रकल्पासाठी उपलब्ध आहे. रेल्वेच्या भूखंडावर २० ते २५ हजार झोपडीवासीयांचे पुनर्वसन होऊ शकेल, असा दावा करून श्रीनिवास म्हणाले की, तळमजल्यावरील झोपडीवासीयांची संख्या पूर्वीच्या सर्वेक्षणानुसार ५६ हजारांच्या घरात होती. ती ६० ते ७० हजाराच्या घरात असण्याची शक्यता आहे. निवासी, अनिवासी, व्यावसायिक तसेच तळ ते तीन-चार मजली झोपडीचे सर्वेक्षण सुरू आहे. यापैकी ५० टक्के झोपडीवासीय निश्चितच अपात्र ठरणार आहेत. परंतु या प्रत्येकाला घर देण्यात येणार आहे. तळमजल्यावरील पात्र झोपडीवासीयांनाच धारावीत घर दिले जाणार आहे. याशिवाय २०११ पर्यंतच्या झोपडीवासीयांना धारावीबाहेर तर बहुमजली झोपडीवासीयांना भाड्याची घरे दिली जाणार आहे. यासाठी धारावीबाहेर किती भूखंड आवश्यक आहे. हे सर्वेक्षणानंतरच स्पष्ट होईल. आतापर्यंत अडीचशे ते तीनशे एकर भूखंड ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचेही श्रीनिवास यांनी सांगितले.
अदानी समूहाचा भाग असलेल्या नवभारत मेगा डेव्हलपर प्रा. लि.ने आतापर्यंत दोन हजार कोटी रुपये प्रत्यक्षात खर्च केले आहेत. संचालक मंडळाच्या बैठकीत आणखी दोन ते तीन हजार कोटींच्या निधीला मान्यता देण्यात आली आहे. विकास हक्क हस्तांतर (टीडीआर) आणि खुल्या बाजारातील घरांच्या विक्रीतून भविष्यात निधी उभा राहणार आहे. शहरात आणखी नवे शहर उभे करण्याचा हा प्रयत्न आहे, असेही श्रीनिवास यांनी सांगितले.
धारावीतील इमारतीतील रहिवाशांना ४०५ चौरस फुटांची घरे?
धारावीत इमारतींच्या स्वरूपात असलेल्या २० ते २५ सहकारी गृहनिर्माण संस्थांकडून ३५० चौरस फुटांपेक्षा अधिक क्षेत्रफळाची मागणी केली जात आहे. मुळात यापैकी ९५ टक्के रहिवाशांची घरे तीनशे चौरस फुटांपेक्षा कमी आहेत. या सर्वांना ४०५ चौरस फुटांपर्यंत घरे देण्याचे प्रस्तावित आहे. मोठे आकारमान असलेली घरे फारच कमी आहेत. परंतु या घरांचे मूळ क्षेत्रफळ किती होते, याचीही तपासणी करावी लागेल, याकडे श्रीनिवास यांनी लक्ष वेधले.
