ठोस निर्णयाची शक्यता धुसरचखास
उसाला पहिली उचल तीन हजार रुपयांची देण्याची, तसेच कर्नाटकप्रमाणे दरवाढीचे सूत्र लागू करण्याची मागणी करीत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने छेडलेल्या आंदोलनामुळे गेल्या महिनाभरात पश्चिम महाराष्ट्रातील कारखाने सुरू होऊ शकलेले नाहीत. या पाश्र्वभूमीवर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वपक्षीय नेते आणि शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींचे शिष्टमंडळ मंगळवारी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना साकडे घालण्यासाठी दिल्लीला जात आहे.
साखरेचे भाव गडगडल्याने साखर कारखान्यांना मोठा फटका बसला आहे. तर दुसरीकडे उसाला पहिली उचल किमान तीन हजार रुपये मिळावी यासाठी खासदार राजू शेट्टी आणि रघुनाथदादा पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी जोरदार आदोलन छेडले आहे. त्यामुळे कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा या पट्टय़ातील ६० सारखाने अद्याप सुरू होऊ शकलेले नाहीत. या प्रश्नात तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी शनिवारी सर्वपक्षीय बैठक बोलाविली होती. पण त्यात काहीच तोडगा निघाला नाही. मात्र या बैठकीत ठरल्यानुसार साखर उद्योगाला केंद्र सरकारने मदत द्यावी या मागणीसाठी सर्वपक्षीय नेत्यांचे शिष्टमंडळ उद्या, मंगळवारी मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली पंतप्रधानांना भेटणार आहे. साखरेवरील आयात शुल्क वाढवावे, निर्यातीला अनुदान द्यावे, कारखान्यांना बिनव्याजी कर्ज द्यावे, इथेनॉल किंवा बफर स्टॉक आदी महत्वाच्या मुद्यांवर केंद्राने लवकर निर्णय घेऊन राखर उद्योगाला मदत करावी, आदी मागण्या यावेळी करण्यात येणार आहेत.
साखर उद्योगाला मदत देण्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी पंतप्रधानांनी यापूर्वीच केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील मांत्रिमंडळ उपसमितीला सांगितले आहे. त्यानुसार या समितीची एक बैठकही झाली आहे. मात्र पवार पुढील काही दिवस दिल्लीबाहेर असल्यामुळे उद्याच्या बैठकीत राज्याच्या पदरी आश्वासनांपलीकडे फारसे काही मिळणार नाही, अशी चिन्हे आहेत.
शिष्टमंडळातील नेते
अजित पवार, नितीन गडकरी, गोपीनाथ मुंडे, विनोद तावडे, पतंगराव कदम, जयंत पाटील, हर्षवर्धन पाटील, खा. राजू शेट्टी, रघुनाथदादा पाटील, बाळा नांदगावकर हे आहेत