सुरुवातीपासूनच वादग्रस्त ठरलेले नवी दिल्लीतील ‘महाराष्ट्र सदन’ सध्या निवासी आयुक्तांच्या दादागिरीमुळे पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. या सदनातील त्रुटी- दोष दूर करण्याची संपूर्ण तयारी असतानाही निवासी आयुक्तांनी वेळोवेळी आडकाठी आणल्यामुळे यापुढे सदनातील दोष व त्रुटी दूर करण्याची जबाबदारी आमची नाही, अशी भूमिका विकासकाने घेतली आहे. तशा आशयाचे पत्रच मुख्यमंत्र्यांना पाठविण्यात आले आहे. यापुढे संपूर्ण काळजी सामान्य प्रशासन विभागाने घ्यावी, असे त्यात सुचविण्यात आले आहे.
‘महाराष्ट्र सदना’ची देखणी वास्तू बांधणाऱ्या के. एस. चमणकर इंटरप्राईझेस या विकासकाला अंतर्गत सजावटीसाठी तब्बल ५० ते ६० कोटी जादा मोजावे लागले होते. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांच्या आग्रहाखातर आवश्यक ती अंतर्गत सजावट करण्यात आली. मात्र त्यापैकी काही कामे अपुरी राहिली होती. तरीही नव्या राष्ट्रपतींच्या हस्ते या सदनाचे घाईत उद्घाटन करण्यात आले. त्यानंतर या सदनाचा ताबा निवासी आयुक्त बिपिन मलिक यांनी घेतला. मात्र तेव्हापासूनच सदनातील अनेक कामे अपुरी असल्याची ओरड करण्यात आली. मात्र ही कामे अपूर्ण असल्याचे विकासकाने स्वत:च वेळोवेळी निदर्शनास आणून दिले तसेच ही कामे पूर्ण करण्याची तयारीही दाखवली. मात्र निवासी आयुक्तांनी आडकाठी आणली, असा आरोपही विकासकाने मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात केला आहे. या पत्राची प्रत ‘लोकसत्ता’कडे आहे.
२७ नोव्हेंबर २००६ रोजी झालेल्या करारानुसार अंतर्गत सजावट तसेच इतर स्थापत्य व तांत्रिक कामांची जबाबदारी आमची आहे. मात्र आम्हाला कामे करू देण्यातच अडथळे आणले गेले. उलटपक्षी निवासी आयुक्तांनी मनमानीपणे यंत्रणा हाताळून त्या नादुरुस्त केल्या, असा आमचा आरोप आहे. सुरक्षा रक्षकापासून तंत्रज्ञापर्यंतचे नियंत्रण स्वत:कडे ठेवणाऱ्या निवासी आयुक्तांनी अकुशल तंत्रज्ञांची मदत घेतली. त्यामुळे उद्घाटनाच्या वेळी नेमका चिलर्सचा पाणीपुरवठा बंद केल्याने ते नादुरुस्त होऊन वातानुकूलन यंत्रणेवर ताण पडला आणि परिणामी वीजपुरवठा खंडित झाला. चुकीच्या पद्धतीने संपूर्ण दृकश्राव्य यंत्रणा हाताळल्याने ध्वनिक्षेपक यंत्रणा बंद पडली. विशेष म्हणजे सदनातील सीसीटीव्ही यंत्रणाही बंद पाडण्यात आली. आमच्या नावे बोंबाबोंब करणाऱ्या निवासी आयुक्तांनी आमच्या अधिकाऱ्यांना-कर्मचाऱ्यांना आत येऊ दिले नाही. उलटपक्षी विकासक काहीही करीत नाही, अशी ओरड केली. सदनात उभारण्यात आलेले देखभाल कक्षही टाळे फोडून ताब्यात घेण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या आठमुठय़ा भूमिकेमुळेच यापुढे आम्हीच महाराष्ट्र सदनात पाऊल न टाकण्याचे ठरविले आहे, असेही विकासकाने या पत्रात म्हटले आहे.