मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्विकास राबविताना विकासकांनी प्रकल्पबाधितांसाठी घरे बांधून देणे बंधनकारक आहे. मात्र अनेक विकासक ही घरे प्राधिकरणाला परत न करता स्वत:कडे ठेवतात. अशा विकासकांचा शोध घेण्यास प्राधिकरणाने सुरुवात केली असून अशा विकासकांना काळ्या यादीत टाकण्यात येणार असल्याचे प्राधिकरणातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
१९९७ मध्ये स्थापन झालेल्या झोपु प्राधिकरणाने आतापर्यंत अडीच हजार पुनर्विकास प्रकल्पांना मान्यता दिली आहे. या प्रत्येक प्रकल्पात झोपड्यांची घनता पाळताना विकासकांना प्रकल्पबाधितांसाठी घरे बांधावी लागतात. ही घरे प्राधिकरणाने सुपूर्द केल्यानंतरच प्रकल्पाला निवासयोग्य दाखला दिला जातो. मात्र झोपुतील अनेक इमारतींना निवासयोग्य दाखला नसल्याचे निष्पन्न झाले आहे. त्यामुळे संबंधित विकासकांनी प्रकल्पबाधितांची घरेही प्राधिकरणाला सुपूर्द केली नसल्याची बाब समोर आली आहे. अशा प्रकल्पांची माहिती घेण्यात प्राधिकरणाने सुरुवात केली आहे. प्रत्येक कार्यकारी अभियंत्याने अशा प्रकल्पांची माहिती घेऊन प्रकल्पबाधितांची घरे प्राधिकरणाकडे सुपूर्द करण्याबाबत विकासकांवर नोटिसा बजावल्या आहेत. जे विकासक अशी घरे प्राधिकरणाने सुपूर्द करणार नाहीत अशा विकासकांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही या अधिकाऱ्याने सांगितले. आतापर्यंत प्रकल्पबाधितांसाठी असलेली हजारो घरे विकासकांकडे असण्याची शक्यता आहे, असेही हा अधिकारी म्हणाला.
प्राधिकरणात २०१७ मध्ये मिळकत व्यवस्थापक हे पद निर्माण होऊन प्रकल्पबाधितांच्या घरांची जबाबदारी सोपविण्यात आली. त्यामुळे प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर प्रकल्पबाधितांसाठी असलेली घरे प्राधिकरणाकडे सुपूर्द केल्याचे प्रमाणपत्र जारी होत नाही तोपर्यंत निवासयोग्य दाखला दिला जात नाही. त्यामुळे २०१७ नंतर निर्माण झालेल्या प्रकल्पबाधितांच्या घरांची इत्यंभूत माहिती उपलब्ध आहे, असे मिळकत व्यवस्थापक स्वप्ना देशपांडे यांनी सांगितले. २०११ पर्यंतच्या झोपडीवासीयांना सशुल्क घर देण्यात येणार असल्यामुळे प्रकल्पबाधितांच्या घरांची मोठ्या संख्येने आवश्यकता निर्माण झाली आहे. आतापर्यंत अडीच हजार घरे प्राधिकरणाकडे आहेत. त्यापैकी महत्त्वाच्या प्रकल्पांसाठी साडेपाचशे घरे राखीब ठेवण्यात आली आहेत. काही घरे महापालिकेच्या प्रकल्पांसाठी उत्तर मुंबईत देण्यात आली आहे. आता प्राधिकरणाकडे साडे अकराशे घरे शिल्लक आहेत. या घरांचे संरक्षण करण्यासाठी प्राधिकरणाने सुरक्षा व्यवस्था तैनात केली आहे, असेही देशपांडे यांनी सांगितले.
प्रकल्पबाधितांच्या घरांची माहिती २०१७ पूर्वी अभियांत्रिकी विभागाकडून ठेवली जात होती. यापैकी असंख्य घरे विकासकांनी प्राधिकरणाकडे अद्याप सुपूर्द केलेली नाहीत, असे आता उघड झाले आहे. या घरांमध्ये घुसखोर आहेत किंवा विकासकांनी ती परस्पर विकली आहेत. अशा घरांची माहिती घेऊन आता प्राधिकरणाने कारवाई सुरु केली आहे. या पैकी काही विकासकांना नोटिसाही देण्यात आल्या. तरीही या नोटिशींना त्यांनी दाद न दिल्याने आता त्यांना काळ्या यादीत टाकून प्रकल्पबाधितांची घरे प्राधिकरणाकडून ताब्यात घेण्यात येणार आहेत.
