म्हणे, सिंचन क्षेत्रात भरभराट..

गेल्या दहा वर्षांत ७० हजार कोटी रुपये खर्च होऊनही सिंचन क्षेत्रात नेमकी किती वाढ झाली, त्याबद्दल संशयकल्लोळ निर्माण करून राजकीय वादाला तोंड फोडणाऱ्या मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या कार्यालयाकडूनच आता सारवासारव सुरू झाली असून राज्यात सारे काही आबादीआबाद असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. राज्य अधोगतीकडे जात असल्याच्या टीकेचाही आघाडी सरकारने इन्कार केला असून, कृषी, उद्योग, सिंचन क्षेत्रात भरभराट होत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
दोन वर्षांपूर्वी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीच सिंचन क्षेत्रातील प्रगतीबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून राष्ट्रवादी काँग्रेसला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. मुख्यमंत्र्यांनीच विरोधकांच्या हातात आयते कोलित दिल्याने सिंचनावरून राज्यात चांगलाच राजकीय वाद पेटला. गेल्या दहा वर्षांत सिंचनावर नेमका किती खर्च झाला, त्यातून पाटबंधारे प्रकल्प किती पूर्ण झाले, किती अपूर्ण आहेत, त्याची कारणे काय आहेत आणि एकूणच सिंचन क्षेत्रात किती वाढ झाली, याची चौकशी करून अहवाल देण्यासाठी जलतज्ज्ञ माधवराव चितळे यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष तपास पथकाची स्थापना करण्यात आली.  
महसूल व  कृषी विभागाकडून गेल्या दहा वर्षांत फक्त ०.१ टक्केच सिंचन क्षेत्रात वाढ झाल्याची माहिती देण्यात आली होती. जलसंपदा विभागाला मात्र ही माहिती मान्य नव्हती. त्यावरूनच वाद पेटला. बुधवारी, मांडण्यात आलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात मात्र सिंचन क्षेत्रात किती वाढ झाली याची माहिती देण्यात आली नव्हती. त्याबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाल्यानंतर आज मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून खुलासा करण्यात आला. ३० जून २०११ रोजी सिंचन निर्मिती क्षमता ४८ लाख २५ हजार हेक्टर होती, ती ३० जून २०१२ रोजी ४९ लाख २६ हजार हेक्टर झाल्याचे मुख्यमंत्र्यांच्या निवेदनात म्हटले आहे.