मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारने मंजूर केलेल्या विकासकामांच्या निधीला स्थगिती देणाऱ्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारविरोधात याचिका करणाऱ्या कॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळ यांनी सत्तेत सहभागी होताच आता ही याचिका मागे घेतली आहे. बुधवारी उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका मागे घेण्याची विनंती मान्य केली. महाविकास आघाडी सरकारने मंजूर केलेल्या विकासकामांना शिंदे सरकारने सत्तेत येताच स्थगिती दिली होती. या विरोधात अनेक याचिका करण्यात आल्या. उच्च न्यायालयानेही सरकारचा निर्णय अयोग्य ठरवून तो रद्द केला होता. मात्र, सरकारचा स्थगिती निर्णय रद्द केल्यानंतरही काही ठिकाणी विकासकामांना दिलेली स्थगिती कायम आहे, असा दावा करून नव्याने याचिका करण्यात आल्या. भुजबळ यांनीही मतदासंघ नाशिकमधील विकासकामांबाबत हाच आक्षेप नोंदवून उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. दरम्यान, सत्तेत सहभागी झाल्यानंतर भुजबळ यांनी ही याचिका मागे घेण्यास परवानगी देण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली होती. त्यावर, विरोधात असताना याचिका केली, आता सत्तेत सहभागी झाल्याने ही याचिका मागे घेणार का ? असा खोचक प्रश्न न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी भुजबळ यांना केला होता. तसेच, त्याबाबतची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी वेळ देण्याची भुजबळ यांची मागणी मान्य केली होती.
