Devendra Fadnavis: ‘ तो ’ शासन निर्णय मराठ्यांना सरसकट ओबीसी आरक्षणाचा नाही; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे स्पष्टीकरण

हैदराबाद गॅझेट स्वीकारण्याबाबतचा ‘तो ’ शासननिर्णय सरसकट कुणबी (ओबीसी ) आरक्षणाचा नसून पुराव्यांसाठीचा आहे आणि त्याने ओबीसींवर कोणताही परिणाम होणार नाही, असे परखड प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी येथे केले.

Devendra Fadnavis clarification OBC reservation Hyderabad Gazette government decision Mumbai news

Devendra Fadnavis: ‘ तो ’ शासन निर्णय मराठ्यांना सरसकट ओबीसी आरक्षणाचा नाही; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे स्पष्टीकरण (लोकसत्ता टिम)

OBC Reservation Hyderabad Gazette मुंबई : हैदराबाद गॅझेट स्वीकारण्याबाबतचा ‘तो ’ शासननिर्णय सरसकट कुणबी (ओबीसी ) आरक्षणाचा नसून पुराव्यांसाठीचा आहे आणि त्याने ओबीसींवर कोणताही परिणाम होणार नाही, असे परखड प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी येथे केले. मंत्री छगन भुजबळ मी चर्चा केली असून त्यांची नाराजी दूर केली जाईल. मराठा व ओबीसी दोन्ही समाजांना बरोबर घेवून वाटचाल करायची आहे, असे फडणवीस यांनी नमूद केले.

मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे यांच्या मागण्या मान्य करुन राज्य सरकारने जारी केलेल्या शासननिर्णयावरुन ओबीसी समाजात संतापाचे वातावरण आहे आणि मंत्री भुजबळही नाराज झाले आहेत. मराठा समाजातील नागरिकांना आता सरसकट कुणबी दाखले दिले जाणार, असा समज ओबीसी समाजामध्ये पसरला आहे. त्यामुळे फडणवीस यांनी त्या शासननिर्णयाचा अर्थ स्पष्ट केला आहे. भुजबळांना मी वस्तुस्थिती समजावून सांगितली असून ते नाराज नाहीत, असे फडणवीस यांनी नमूद केले. मराठा समाज महत्वाचा समाज असून राज्याच्या जडणघडणीत या समाजाचे मोठे योगदान आहे. मराठा समाजाचे कल्याण झालेच पाहिजे. काही लोक जाणीवपूर्वक गैरसमज निर्माण करीत आहेत, असे फडणवीस यांनी सांगितले.

मराठवाड्यात निझामाचे राज्य होते व त्याचे पुरावे हैदराबादला मिळतात. ते पुरावे आपण ग्राह्य धरले आहेत. ज्यांचा हक्क आहे, त्यांना आरक्षण मिळेल व कोणालाही खोटेपणा करता येणार नाही. भुजबळ किंवा इतर कोणालाही शंका असल्यास त्या दूर केल्या जातील. एका समाजाचे काढून दुसऱ्या समाजाला देणार नाही. मराठ्यांचे मराठ्यांना आणि ओबीसींचे ओबीसींना देणार असून दोन्ही समाजांमध्ये दुरावा निर्माण होणार नाही, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

हेही वाचा

सात रुपयांत कशी शिजणार ‘प्रधानमंत्री पोषण शक्ती’ची खिचडी?

मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्यात येवू नये, अशी ओबीसी समाजाची मागणी असून त्यांनी गेल्या काही दिवसांपासून नागपूरमध्ये आंदोलन सुरु केले होते. गरज भासल्यास मुंबईतही आंदोलन सुरु करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. हैदराबाद गॅझेटसंदर्भातील शासननिर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्यात येईल, असे भुजबळ यांनी जाहीर केले आहे. या पार्श्वभूमीवर आता फडणवीस यांनी भुजबळ आणि ओबीसी समाजाची नाराजी दूर करण्याचे प्रयत्न सुरु केले आहेत. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ओबीसी समाज नाराज होणे, भाजपला परवडणारे नाही.