मुंबई : वरळी येथील बीडीडी चाळ परिसरातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मालकीच्या ‘सावली’ इमारतीमध्ये वास्तव्यास असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना सेवानिवासस्थानांच्या बदल्यामध्ये मालकी हक्काने घरे देण्याचा निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतला होता. परंतु हा निर्णय रद्द करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे. त्या वेळी स्थानिक आमदार आदित्य ठाकरे यांच्या आग्रहाखातर हा निर्णय घेण्यात आला होता.
वरळीतील बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास सुरू असून या चाळींतील रहिवाशांना ५०० चौरस फुटांची मोफत घरे दिली जात आहेत. या चाळींचा पुनर्विकास करताना तत्कालीन सरकारने बीडीडी चाळींच्या परिसरात असलेल्या मात्र बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पाचा भाग नसलेल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मालकीच्या ‘सावली’ इमारतीमध्ये वास्तव्यास असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांनाही मोफत घरे देण्याचा निर्णय जानेवारी २०२२ मध्ये घेतला होता. त्यानुसार आपल्यालाही मालकी हक्काने घरे मिळावीत, अशी मागणी मुंबईतील तसेच इतर ठिकाणी शासकीय सेवानिवासस्थानात राहणाऱ्या अधिकारी/कर्मचारी यांच्याकडून सुरू झाली होती.
परंतु सरकारी सेवेतील कर्मचाऱ्यांना मालकीच्या आधारावर पर्यायी निवासव्यवस्था उपलब्ध करून देण्याचे कोणतेही कायदेशीर बंधन सरकारवर नाही. तसेच सरकारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना मालकीच्या आधारे निवासी सदनिकांवर दावा करण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही, असा अभिप्राय विधि व न्याय विभागाने दिल्यानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य केल्यास पुनर्विकास प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य होणार नाहीत, तसेच सेवेत नव्याने रुजू होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी सेवानिवासस्थाने उपलब्ध होणार नाहीत, अशी भूमिका सरकारने घेतली. तसेच ‘सावली’ इमारतीमधील रहिवाशांना मोफत मालकी तत्वावरील घरे देण्याचा निर्णय रद्द केला.
सावली इमारतीच्या आवारातील ८ अनधिकृत गाळे व लगत असलेल्या ७ बैठ्या चाळी यांचा पुनर्विकास केला जाणार आहे. त्यातून उपलब्ध होणारे गाळे, निवासस्थाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाला देण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
