मुंबई : ओबीसींना आरक्षण दिल्याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ देणार नाही, असा इशारा विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी दिला. शास्त्रीय सांख्यिकी तपशील (इंपिरिकल डाटा) गोळा न करताच ओबीसींना आरक्षण देण्याबाबत राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आल्याने तो फेटाळण्यात आला. महाविकास आघाडीचे हे सरकार आहे की पोरखेळ , असा सवाल करीत सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे न्यायालयात धिंडवडे निघाले आहेत, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. ओबीसींना आरक्षण देण्याची राज्य सरकारची इच्छाच नसून ५ मार्च २०२१ पासून राज्य सरकारकडून चालढकल आणि वेळकाढूपणा सुरु आहे, असा आरोप करुन फडणवीस म्हणाले, ओबीसी आरक्षणासाठी राज्य सरकारने पुरेसा अभ्यास करून अहवाल तयार केलेला नव्हता. राज्य सरकारनेच तो तपशील नाकारला होता, त्याच आधारे कोणतेही संशोधन न करता अहवाल देण्यात आला होता. आरक्षणासारख्या संवेदनशील विषयावर महाविकास आघाडी सरकार प्रारंभीपासूनच गंभीर नव्हते आणि आजही नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण नाकारण्याच्या दिलेल्या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा ओबीसी समाजावर आघात झाला आहे. सांगली जिल्ह्यातील आटपाडी तालुक्यातील ८-१० ग्रामपंचायतींनी शास्त्रीय सांख्यिकी तपशील गोळा करुन सरकारला दिला आहे. जर हे ग्रामपंचायतींना शक्य होते, तर सरकारला का नाही ? आजही महाविकास आघाडीतील काही नेते केंद्र सरकारकडे बोट दाखवीत आहेत. पण केंद्र सरकारने ओबीसींच्या राजकीय मागासलेपणाचा शास्त्रीय सांख्यिकी तपशील गोळा केलेलाच नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने आता तरी गंभीर व्हावे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याला आमचा तीव्र विरोध असेल. भाजप ओबीसी समाजाच्या पाठीशी भक्कमपणे उभी असून आरक्षणासाठी संघर्ष करण्याची आमची तयारी असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
