मुंबई : दिल्लीतील ‘निर्भया’ घटनेनंतर महिलांशी संबंधित कायद्यात अनेक बदल करण्यात आले. परंतु, केवळ कायदे करून अशा घटना रोखू शकत नाही. या घटना रोखण्यासाठी कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हायला हवी, असे मत माजी सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांनी गुरुवारी व्यक्त केले.
‘वेलिंगकर इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट डेव्हलपमेंट अँड रिसर्च’ येथे ‘एसीबीएसपी प्रदेश १०’ या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमाला डॉ. चंद्रचूड हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. या कार्यक्रमानंतर माध्यमांशी बोलताना चंद्रचूड यांनी हे विधान केले.
दरम्यान, वेलिंगकर इन्स्टिट्यूट मधील कार्यक्रमास ‘वी स्कूल’चे समूह संचालक डॉ. उदय साळुंखे, शिक्षण प्रसारक मंडळीच्या व्यवस्थापकीय मंडळाचे संचालक अॅड एस. के. जैन, प्रसिद्ध अभिनेते बोमन इराणी आदी मान्यवर उपस्थित होते.
आभासी न्यायालयांची प्रक्रिया अधिक सुलभ होत असली तरी त्यामुळे खटल्यांच्या निष्पक्षतेबाबत चिंता निर्माण झाली आहे. नवीन उपक्रम आणि न्यायप्रक्रियेत संतुलन कायम राहण्याची गरज आहे, असे मत चंद्रचूड यांनी व्यक्त केले.
‘न्यायव्यवस्था, पोलिसांवर महत्त्वाची जबाबदारी’
बलात्काऱ्यांना कठोर शिक्षा झाली पाहिजे, असे नमूद करताना त्यासाठी या प्रकरणांचा योग्य तपास करणे, खटला जलदगती चालवणे आवश्यक आहे. या सगळ्यात न्यायव्यवस्था आणि पोलिसांची भूमिका महत्त्वाची आहे, असे चंद्रचूड यांनी म्हटले. या सर्व घटनांचा प्रत्येक स्तरावर गांभीर्याने विचार व्हायला हवा. तरच, महिलांना प्रत्येक क्षेत्रात सुरक्षित वाटणाऱ्या एका नव्या समाजाकडे आपण वाटचाल करू शकू, असेही चंद्रचूड म्हणाले.
