लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : शहरातील जुन्या व मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा विकासकांकडून पुनर्विकास करताना मूळ रहिवाशांसाठी उभारलेल्या पुनर्विकसित इमारतीही आता मोडकळीस आल्या आहेत. या इमारतींना पुनर्विकासाची आवश्यकता असली तरी चटईक्षेत्रफळाअभावी अडचण निर्माण झाली आहे. नियमावलीत सुधारणा झाली तरच या पुनर्विकसित इमारतींचा मार्ग मोकळा होणार आहे. याबाबत रहिवाशांनी राज्य शासनाला साकडे घातले आहे.

What Poonam Mahajan Said?
भाजपाने तिकिट कापल्यानंतर पूनम महाजन यांची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाल्या, “मी…”
Woman Strips At Petrol Pump video viral
पेट्रोल पंपावर तरुणीचे लज्जास्पद कृत्य; कर्मचाऱ्यासमोर पँट काढली अन्…; Video व्हायरल
dawood bandu khan arrested marathi news
मुंबई: अखेर ४० वर्षांनंतर दाऊदला अटक
Redevelopment of building without help of private developers banks brokers
मुंबई : खासगी विकासक, बँक, दलालांची मदत न घेता इमारतीचा पुनर्विकास
Diva staion Escalator Goes In Opposite Direction Suddenly Panics Commuters shocking video
दिवा स्टेशनवर ऐन गर्दीत सरकता जिना अचानक उलटा फिरला अन्…प्रवाशांनो ‘हा’ VIDEO एकदा बघाच
Viral Video Watch Farmer Helps Woman Who Had Her Skirt Ripped At Bus Stop Video will win your heart
बापमाणूस! बस स्टॉपवर फाटला तरुणीचा स्कर्ट; मदतीसाठी ‘त्यानं’ पुढे केला हात, पाहा हृदयस्पर्शी VIDEO
DD news anchor faints during live news reading
Heatwave : उष्माघाताची बातमी देताना दूरदर्शनची अँकर स्टुडिओतच कोसळली, VIDEO व्हायरल
devendra fadnavis uddhav thackeray
“अमित शाह तुला म्हणाले दोन मोठी…”, उद्धव ठाकरेंनी फडणवीसांचा एकेरी उल्लेख करत सांगितलं शहांच्या मातोश्री भेटीवेळी काय घडलं?

शहरात १९ हजारहून अधिक जुन्या इमारती होत्या. यापैकी सुमारे पाच हजार इमारतींचा पुनर्विकास झाला आहे. यातील काही इमारतींचा पुनर्विकास महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडा) अखत्यारीत येणाऱ्या इमारत दुरुस्ती मंडळाने केला आहे तर काही इमारतींचा पुनर्विकास खासगी विकासकांनी केला आहे. दुरुस्ती मंडळाने पुनर्रचित केलेल्या इमारतीही आता जुन्या झाल्या असून या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी विकास नियंत्रण नियमावलीत नव्याने तरतूद करण्यात आली आहे. विकास नियंत्रण नियमावी ३३(७) अन्वये त्यांना सवलती देण्यात आल्या असून ३३(२४) ही नवी नियमावली जारी करण्यात आली आहे.

आणखी वाचा-संगीत दिग्दर्शनकाची सायबर फसवणूक करणाऱ्याला मध्य प्रदेशातून अटक, सायबर पोलिसांची कारवाई

मात्र खासगी विकासकांनी पुनर्विकसित केलेल्या रहिवाशांच्या इमारतीही जुन्या झाल्या असून या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी ३३(७)(ब) अशी नियमावलीत तरतूद आहे. परंतु ही नियमावली संदिग्ध असून या इमारतींतील रहिवाशांना फक्त दहा चौरस मीटर अतिरिक्त जागा मिळू शकेल, असे नमूद आहे. त्यामुळेच या पुनर्विकसित इमारतींच्या पुनर्विकासात अडचण निर्माण झाली आहे. या रहिवाशांची घरे १२० ते १८० चौरस फूट आहेत. त्यापैकी शंभर चौरस फूट अतिरिक्त जागा देण्याची तयारी दाखवत विकासकांकडून २२५ चौरस फुटाचे घर दिले जात आहे. मात्र किमान ४०५ चौरस फुटाचे घर मिळाले पाहिजे, अशी या रहिवाशांची मागणी आहे. परंतु या पुनर्विकसित इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी आवश्यक चटईक्षेत्रफळ उपलब्ध नसल्यामुळे इतक्या आकाराचे घर देता येणार नाही, असे विकासकांकडून सांगितले जात आहे.

झोपडीवीसीयांनाही किमान ३०० चौरस फुटाचे घर दिले जात आहे. मग आम्हाला किमान तेव्हढ्या आकाराचे घर मिळावे, अशी मागणी या रहिवाशांनी केली आहे. याबाबत दादर पश्चिम येथील संजोग सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना लेखी पत्रही दिले आहे. मात्र आता निवडणूक आचारसंहिता असल्यामुळे याबाबत काहीही निर्णय होऊ शकलेला नाही, असे एका रहिवाशाने सांगितले. अशा शहरात अनेक सहकारी गृहनिर्माण संस्था असल्याचे या रहिवाशांनी सांगितले.

आणखी वाचा-मुंबईसह ठाण्यात पावसाच्या हलक्या सरींची शक्यता

जुन्या इमारती पुनर्विकसित करताना विकासकाने एका कोपऱ्यात जुन्या रहिवाशांची इमारत स्वतंत्र उभारली आहे. या इमारतीच्या शेजारी जेमतेम साडेचार फूट मोकळी जागा आहे. नव्या विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार मोकळी जागा सोडणे बंधनकारक असल्यामुळे आहे त्याच जागी पुनर्विकास करण्याशिवाय पर्याय नाही. मात्र त्यामुळे पुनर्विकासात अडचण येत असल्याचेही या रहिवाशांनी सांगितले. याबाबत नियमावलीत सुधारणा करण्याची मागणी या रहिवाशांनी केली आहे.