‘डिजिटल’ स्वाक्षरीचा सातबारा!

साताबाराचा उतारा हा ग्रामीण भागातील व त्यातही शेतकऱ्यांच्या जीवनातील एक मोठी गोष्ट असते. कर्ज असो की सरकारी योजना प्रत्येक छोटय़ा छोटय़ा गोष्टीसाठी सातबाराचा उतारा आवश्यक असतो. पण तो देणारा तलाठी हा बऱ्याचदा शेतकऱ्यांसाठी ‘संपर्कक्षेत्रा’ बाहेर असतो व तलाठय़ाच्या मागे हेलपाटे मारत बसणे त्यांच्या नशिबी येते. आता हे चित्र बदलणार असून संगणकीकृत डिजिटल स्वाक्षरी असलेला सातबारा देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. महाराष्ट्र दिनाच्या निमित्ताने डिजिटल सातबारा देण्याचे काम महसूल विभागाने सुरू केले. एक ऑगस्ट २०१८ पर्यंत राज्यातील सर्व अडीच कोटी सातबारा उतारे डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त होतील.

महसूल विभागाच्या वतीने आयोजित डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त सातबारा उपक्रमाचे लोकार्पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते मंगळवारी करण्यात आले. महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी होते. यावेळी कल्याण व ठाणे जिल्ह्यतील शेतकऱ्यांना प्रातिनिधिक स्वरूपात डिजिटल स्वाक्षरी असलेल्या सातबारा उताऱ्यांचे वितरण मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. तसेच ‘आपली चावडी’ या संकेतस्थळाचे व सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तयार केलेल्या राज्यातील पुलांच्या आराखडय़ाच्या पुस्तकाचे प्रकाशन यावेळी करण्यात आले. यावेळी मुख्य सचिव डी. के. जैन, विभागीय आयुक्त डॉ. जगदीश पाटील,  एस. चोक्कलिंगम आदी उपस्थित होते. डिजिटल सातबारा प्रकल्पातील योगदानाबद्दल महसूल विभागाचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, उपसचिव संतोष भोगले, उपजिल्हाधिकारी मनोज रानडे आदींचा सत्कार करण्यात आला.

सातबारा डिजिटायझेशनमुळे जमिनीच्या नोंदणीतील गैरव्यवहाराला आळा बसणार असून संपूर्ण प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शी होणार आहे. सध्या राज्यातील चाळीस हजार गावातील सातबारा उतारे हे ऑनलाइन झाले असून त्यापैकी आठ लाख सातबारा उतारे

डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त आहेत. एक ऑगस्ट २०१८ पर्यंत राज्यातील सर्व अडीच कोटी सातबाराचे उतारे डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त होतील, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जाहीर केले. यावेळी गेल्या तीन वर्षांत महसूल विभागाने सर्वाधिक निर्णय घेतल्याचे कौतुक मुख्यमंत्र्यांनी केले.

राज्यातील जमिनींच्या नकाशाच्या डिजिटायझेशनचे काम वेगाने सुरू आहे. तसेच प्रत्येक जिल्ह्य़ातील महसूल खात्यात असलेली सुमारे अडीच कोटी कागदपत्रेही डिजिटल स्वरूपात साठविण्याचे काम करण्यात येणार आहे, असे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी जाहीर केले.

ई-चावडीच्या माध्यमातून तलाठय़ाचे सर्व दफ्तर ऑनलाइन करण्यात येणार आहे. सहा जिल्ह्य़ात सुरू असलेल्या जमिनीच्या नकाशांचे डिजिटायझेशनचे काम लवकरच बाकीच्या जिल्ह्य़ांमध्ये सुरू करण्यात येणार आहे, असे महसूल विभागाचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी सांगितले.

सातबारा असा मिळेल..

• डिजिटल स्वाक्षरी असलेला सातबारा उतारा मिळण्यासाठी https://mahabhulekh.maharashtra.gov.in/ या संकेतस्थळावर जावे.
• तेथे जिल्हा, तालुका, गाव, सव्‍‌र्हे क्रमांक/गट क्रमांक आदी माहिती भरावी. त्यानंतर पीडीएफ स्वरूपातील डिजिटल स्वाक्षरी असलेला सातबारा दिसेल. त्याची प्रत काढून तो वापरता येईल.
• सर्व शासकीय कामकाजासाठी हा सातबारा चालणार असून त्यावर पुन्हा कोणाच्याही स्वाक्षरीची गरज नाही.