अपंग व्यक्ती शासकीय सुविधांपासून वंचित

बहुअपंगत्वाचे प्रमाणपत्र नाकारले; सॉफ्टवेअरमधील त्रुटीचे कारण

राज्यातील बहुतांश जिल्हा रुग्णालयांमधून सॉफ्टवेअरमधील त्रुटीचे कारण देत एकापेक्षा जास्त प्रकारचे अंपगत्व असलेल्या व्यक्तींना बहुअपंगत्व प्रमाणपत्र नाकारण्यात येत असल्याने आर्थिकदृष्टय़ा कमकुवत कुटुंबातील बहुअपंगत्व आलेल्या व्यक्तींना केंद्राच्या आणि राज्याच्या योजनांपासून वंचित राहावे लागत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे सॉफ्टवेअरमध्ये त्रुटी नसल्याचे आरोग्यसंचालनालयाने स्पष्ट केल्याने केवळ सॉफ्टवेअरबाबत अज्ञान असल्याने बहुअपंगत्व प्रमाणपत्र नाकारले जात असल्याचे समोर येत आहे. राज्यात बहुअपंगत्व असलेल्या दीड लाखांहून अधिक व्यक्ती आहेत.

अपंगत्व असलेल्या व्यक्तींना विविध शासकीय योजनांचा फायदा घेता यावा, यासाठी सरकारकडून अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र दिले जाते. या प्रमाणपत्रातील घोटाळ्यांना चाप लावण्यासाठी राज्य सरकारने ‘सॉफ्टवेअर फॉर असेसमेंट ऑफ डिसअ‍ॅबिलिटी’ या नावाचे संकेतस्थळ सुरू करून संगणकीय पद्धतीने अपंगत्व प्रमाणपत्र देण्यास ३ डिसेंबर २०१२ पासून सुरुवात केली. पाच वर्षे उलटून गेली तरी बहुतांश जिल्हा रुग्णालयांमधून मात्र अजूनही बहुअपंगत्व प्रमाणपत्र कसे द्यावे याबाबत अज्ञान असल्याने बहुअपंगत्वाचे प्रमाणपत्र दिले जात नाही.

चंद्रपूरमध्ये राहत असलेला अठरा वर्षांच्या राहुलकडे कर्णबधिरत्वाचे प्रमाणपत्र आहे, परंतु त्याला काही काळानंतर ऑटिझमचे निदान करण्यात आले. ऑटिझम असलेल्या विद्यार्थ्यांना दहावीच्या परीक्षसाठी लेखनिक घेण्याची परवानगी असते. सध्या राहुल दहावीत शिकत असून त्याला लेखनिक मिळावा यासाठी त्याचे पालक मागील सहा महिन्यापांसून त्याला बहुअपंगत्वाचे प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. मात्र चंद्रपूर जिल्हा रुग्णालयाने सध्याच्या सॉफ्टवेअरमध्ये प्रमाणपत्र देताच येत नसल्याचे सांगितल्याने राहुलचे पालक काळजीत पडले होते. केवळ सॉफ्टवेअरच्या अडचणीमुळे राहुलला अपंगत्वासाठी दिल्या जाणाऱ्या सुविधांचा फायदा घेत येत नाही, अशी खंत राहुलची आई रेखा सोनारकर यांनी व्यक्त केली. राहुलच्या पालकांनी जिल्हा रुग्णालयांपासून ते जिल्हाधिकाऱ्यापर्यंत चकरा घालून अखेर चंद्रपूर जिल्हा रुग्णालयाने हाती लिहिलेले बहुअपंगत्वाचे प्रमाणपत्र मिळविले. आमच्यासारख्या सुशिक्षितांना हे रुग्णालयातील अधिकारी जुमानत नाहीत तर खेडय़ापाडय़ातील लोकांना कसे वागवत असतील, असेही सोनारकर यांनी पुढे सांगितले.

केंद्राच्या अनेक योजनांचे वितरण करण्यासाठी आम्ही जिल्ह्य़ांमध्ये फिरत असताना तेथील पालक बहुअपंगत्वाचे प्रमाणपत्र मिळत नसल्याची तक्रार करतात. सॉफ्टवेअरमध्ये त्रुटी असल्याचे सांगत रुग्णालये पालकांना माघारी जायला सांगतात. त्यामुळे योजना असूनही केवळ कागदोपत्री बहुअपंगत्व नमूद नसल्याने त्या बालकाला योजनेचा फायदा देता येत नाही. अपंग व्यक्तींसाठीची साधने गरीब कुटुंबांना परवडत नसल्याने राज्य किंवा केंद्रसरकारच्या योजनांमधून मिळाल्यास फायदा होतो. परंतु केवळ कागदाच्या अडचणीमुळे या व्यक्तींना शासनाच्या योजनांचा लाभ घेता येत नाही, असे राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तीकरण संस्थेच्या खारघर येथील केंद्रातील मानसशास्त्र विषयाच्या प्राध्यापिका कीर्तिसुधा राजपूत यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले.

मुंबई शहर आणि उपनगरातील अपंग व्यक्तींसाठी उपलब्ध असलेल्या एकमेव अशा जे. जे. रुग्णालयामध्येही आजच्या घडीला बहुअपंगत्वाचे प्रमाणपत्र नाकारले जात आहे. त्यामुळे मुंबईतील बहुअपंग व्यक्तींना शासकीय योजनांपासून वंचित राहवे लागत आहे. अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र देण्याची सुविधाच या सॉफ्टवेअरमध्ये नसल्याने सॉफ्टवेअरमध्ये सुधारणा करण्यासाठी आम्ही पाठपुरावा करत आहोत. त्यामुळे पुढील महिनाभरात ही सुधारणा केली जाईल, असे जे.जे. रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. एस.डी. नणंदकर यांनी सांगितले. मात्र मुंबईच्या शेजारच्या ठाणे जिल्हा रुग्णालयामध्ये मात्र नोव्हेंबर २०१६ पासून बहुअंपगत्वाचे प्रमाणपत्र दिले जात आहे.

एका प्रकारच्या अंपगत्वाचे प्रमाणपत्र असलेल्या व्यक्तीला काही काळानंतर दुसऱ्या प्रकारचे अपंगत्व आले. अशा परिस्थितीमध्ये त्या व्यक्तीने दुसऱ्या प्रकारच्या अपंगत्वासाठी अर्ज केल्यास सॉफ्टवेअरमध्ये त्याची वैयक्तिक माहिती उपलब्ध असून याआधी अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र घेतल्याचे दाखविण्यात येते. त्यामुळे त्या व्यक्तीला दोन वेगवेगळ्या प्रकारच्या अपंगत्वासाठी वेगवेगळी प्रमाणपत्रे मिळत नाहीत. एकापेक्षा अधिक प्रकारचे अपंगत्व असलेल्या व्यक्तींना कोणत्याही एकाच प्रकारच्या अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र मिळते आणि त्याच्याशी निगडित असलेल्या योजनांचाच फायदा घेता येतो, अशी माहिती जे.जे. रुग्णालयातील अधिकाऱ्यांनी दिली.  सॉफ्टवेअरमध्ये बहुअंपगत्वाचे प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे कोणत्या जिल्हा रुग्णालयांमध्ये अशा प्रकारचे प्रमाणपत्र नाकारले जात आहे, याचा आढावा लवकरच घेण्यात येईल. त्यानुसार त्या त्या सिव्हिल सर्जन डॉक्टरांचे पुढील आठवडय़ामध्ये नाशिक येथे प्रशिक्षण घेण्यात येईल, अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाचे (एनएचआरएम) अतिरिक्त संचालक सतीश पवार यांनी दिली.

• २०११च्या जनगणनेनुसार देशातील आठ टक्के व्यक्तींना बहुअपंगत्व असून महाराष्ट्रामध्ये १,६४,३४३ व्यक्तींना बहुअपंगत्व असल्याचे नोंदविण्यात आले आहे. यामध्ये ९४,९९१ पुरुष असून ६९,३५२ महिलांचा समावेश आहे.
• पाच वर्षे उलटून गेली तरी बहुतांश जिल्हा रुग्णालयांमधून मात्र अजूनही बहुअपंगत्व प्रमाणपत्र कसे द्यावे याबाबत अज्ञान असल्याने बहुअपंगत्वाचे प्रमाणपत्र दिले जात नाही.