कायदे मंडळाला कायद्यांचेच वावडे! अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधेयकावर सरासरी २७ मिनीटे चर्चा

विधेयकावर बाेलण्यास आमदारांना वेळेचे बंधन नसते. तरीसुद्धा विधेयकावर चर्चा अत्यल्प झाली. या १६ विधेयकांमध्ये ५ अध्यादेश होते. केवळ ५ विधेयकावर चर्चा झाली. त्यामध्ये विशेष जनसुरक्षा, संघटीत गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा, झोपडपट्टी निर्मूलन व पुनर्वसन, खाजगी विद्यापीठ प्रवेश आणि शुल्क नियमन, वृक्ष तोडण्याबाबतचा अधिनियम अशी महत्वाची सुधारणा विधेयके होती. आश्चर्य म्हणजे ८ विधेयके चर्चेविना मंजूर करण्यात आली.

या अधिवेशनात शासकीय विधेयकांइतकी चर्चा अशासकीय विधेयकांवर झाली. ११ जुलै रोजी १० अशासकीय विधेयकावर १८० मिनीटे चर्चा करण्यात आली. विधयके दुपारी मांडली जातात आणि त्याच दिवशी सायंकाळी मंजुरीला घेतली जातात. त्यामुळे आमदारांना विधेयकावर बोलण्यासाठी तयारी करण्यास वेळ मिळत नसल्याचे दिसून आले.

८ तासाचा विक्रम :

कॉ. श्रीपाद अमृत डांगे यांनी ‘औद्योगीक संबंध’ कायद्याला विरोध करताना राज्य कायदेमंडळात (पुणे काैन्सील हॉल) २७ व २८ ऑगस्ट १९४७ रोजी सलग ६ तास भाषण केले होते. कॉ. दत्ता देशमुख यांनी २२ व २३ ऑगस्ट १९५५ रोजी कुळकायद्यावर सलग ४ तास भाषण केले होते. कॉ. डांगे यांचा प्रदीर्घ भाषणाचा ५० वर्षाचा विक्रम भाजपचे विधानसभेतील तत्कालीन विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी आठ तास भाषण करुन मोडला होता.

१. आमदारांचे लक्ष हल्ली स्वत:च्या मतदारसंघातील प्रश्न सोडवण्याकडे अधिक असते. पक्षाच्या अधिकाधिक आमदारांनी विधेयकावरील चर्चेत भाग घ्यावा यासाठी आम्ही अधिवेशनापूर्वी मांडल्या जाणाऱ्या विधेयकांची माहिती देण्याचे नियोजन आहे.-रणधीर सावरकर, भाजपाचे विधानसभा प्रतोद.

२. विधेयकावर बोलण्यास वेळेची मर्यादा नाही. विशेष जनसुरक्षा विधेयकावर विरोधकांना आणखी चर्चा करायची होती. पण, विधानसभा अध्यक्षांनी चर्चेला वेळेची मर्यादा घातली. ते चुकीचे होते.-विजय वडेट्टीवार, काँग्रसचे विधिमंडळ नेते.