मुंबई : खत उत्पादक कंपन्या आणि खत विक्रेत्यांमधील वादाचा परिणाम आगामी खरीप हंगामावर होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. सध्या खत कंपन्यांनी एक पाऊल मागे जात लिंकिंग न करण्याची भूमिका घेतल्यामुळे रेल्वेने आलेली खते उचलली जात आहेत. खत विक्रेता संघटनेने लिंकिंग न करण्याच्या अटीवर आपला बंद मागे घेतला आहे. खतांची मागणी वाढताच ऐन हंगामात कंपन्यांकडून लिंकिंगचा आग्रह होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ऐन खरीप हंगामात खत कोंडी होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
देशातील प्रमुख खत उत्पादक कंपन्या युरिया आणि १०:२६:२६ या मिश्र खतासाठी अन्य खते किंवा औषधांचे लिंकिंग करतात, असा आरोप करून महाराष्ट्र खते, कीडनाशके, बियाणे विक्रेता संघटनेने (माफदा) ज्या रासायनिक खत कंपन्या खतांचे लिंकिंग करणार नाहीत, अशा कंपन्यांचीच खते घाऊक आणि किरकोळ खत विक्रेते खरेदी करतील. ज्या रासायानिक खत कंपन्या खतांचे लिंकिंग करतील, त्या कंपन्यांची खते खरेदी करणार नाही किंवा खते उचलणार नाही, अशी ठाम भूमिका घेतली होती. संघटनेच्या भूमिकेला कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी समर्थन दिले आहे. कोकाटे यांनी खत कंपन्यांना त्या बाबत सक्त सूचना दिल्या आहेत. सध्या खतांना मागणी नाही, त्यामुळे कंपन्यांकडून लिंकिंगचा आग्रह धरला जात नाही. पण, ऐन हंगामात खतांची मागणी वाढताच खतांचे लिंकिंग होऊन ऐन हंगामात खत कोंडी होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
धोरणात्मक गोंधळामुळे लिंकिंग?
देशातील प्रमुख खत कंपन्यांना खत, खतांच्या कच्च्या मालाची आयात आणि तयार खतांच्या वाहतुकीसाठी अनुदान दिले जाते. पण, हे अनुदान अपुरे असल्याचा दावा खत कंपन्यांकडून केला जातो. शिवाय केंद्र सरकार युरिया खताचा वापर कमी करून नॅनो युरिया, नॅनो डीएपी सारखी नॅनो आणि पाण्यात विरघळणारी विद्राव्य खतांच्या वापराला प्रोत्साहन देत आहे. कंपन्या अपुरे अनुदान आणि केंद्राच्या धोरणात्मक निर्णयाच्या आडून खतांचे लिंकिंग करतात.
शेतकऱ्यांना युरिया हवा असल्यास, नॅनो युरिया, जैविक खते किंवा सुक्ष्म अन्नद्रव्ये घेण्याची सक्ती करतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना गरज नसताना किंवा इच्छा नसतानाही युरियासह अन्य खते घ्यावी लागतात. खत कंपन्यांच्या या लिंकिगमुळे विक्रेत्यांना अन्य खतांची खरेदी करावी लागते. शेतकरी लिंकिंगचा आरोप करताच कृषी विभागाकडून कारवाईचा बडगा उगारला जातो. विक्रेत्यांना शेतकरी आणि कृषी खात्याच्या रोषाला सामोरे जावे लागते, दुसरीकडे मागणी नसलेली खते कंपन्यांकडून माथी मारली जात असल्यामुळे पैसे अडकून पडतात. केंद्र सरकारने खतांच्या वाहतुकीसाठी पुरेसे अनुदान दिल्यास आणि नॅनो खते, विद्राव्य खते, जैविक खतांच्या बाबत धोरणात्मक गोंधळ दूर केल्यास लिंकिंगचा त्रास बंद होईल, असे मत खत उद्योगाचे अभ्यास विजयराव पाटील यांनी व्यक्त केले आहे.
राज्याला ४६ लाख टन खतांची गरज
राज्याला खरीप हंगामासाठी सरासरी ४५ लाख टन खतांची गरज असते. यंदाच्या खरीप हंगामासाठी ४६.८२ लाख टन खतांच्या नियोजनाला मंजुरी दिली आहे. त्यात सुमारे १५ लाख टन युरिया, ४.६० लाख टन डीएपी, १.२० लाख टन एमओपी, १८.०० लाख टन संयुक्त खते, ७.५० लाख टन एसएसपी खतांची गरज असते. युरिया खताला जास्त मागणी असल्यामुळे युरियासाठी लिंकिंग होते. मजूर ४६.८२ लाख टन खत साठ्यापैकी सोमवार, पाच मेपर्यंत २५.५९ लाख टन खतांचा साठा राज्यात उपलब्ध आहे. खत कंपन्यांकडून आलेली खते रेल्वेतून खते उचलली जात आहेत. खरीप हंगामासाठी अपेक्षित आणि पुरेसा खत साठा उपलब्ध होईल, अशी माहिती निविष्ठा व गुणनियंत्रण विभागाचे संचालक सुनील बोरकर यांनी दिली.
खत कंपन्यांना सक्त सूचना खते विक्रेत्यांच्या भूमिकेला राज्य सरकारचा पाठिंबा आहे. खत कंपन्यांना लिंकिंग न करण्याचे आदेश दिले आहेत. गरज पडल्यास केंद्रीय खत मंत्र्यांशी चर्चा केली जाईल. यंदाच्या खरीप हंगामात कोणत्याही खताचे लिंकिंग होणार नाही, याची काळजी घेण्याचे आदेश कृषी विभागाला दिले आहेत. खरीप हंगामापर्यंत राज्यात खतांचा पुरेसा साठा उपलब्ध होईल. युरियाच्या उपलब्धतेवर भर दिला जात आहे, अशी माहिती कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी दिली.
