मुंबई : पूर्व मुक्त मार्गाच्या ठाणे – घाटकोपर विस्तारीकरणाआड येणारी पूर्व द्रुतगती महामार्गावरील ७०६ झाडे कापण्यात येणार आहेत. ही झाडे कापण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (एमएमआरडीए) मुंबई महापालिकेच्या उद्यान विभागाने परवानगी दिली. मात्र ही परवानगी चुकीची असल्याचा आरोप करीत स्थानिक रहिवासी आणि पर्यावरणप्रेमींनी वृक्षतोडीला विरोध केला आहे. यावरून वाद निर्माण झाला आहे. या विरोधाला न जुमानता झाडे कापण्याची कार्यवाही केली जाणार आहे. त्यामुळे आता हा वाद राष्ट्रीय हरित लवादाकडे गेला आहे. येथील ७०६ झाडे कापण्यासाठी देण्यात आलेली परवानगी रद्द करण्याची विनंती एका याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.

एमएमआरडीएने ठाणे – घाटकोपर प्रवास अतिजलद करण्यासाठी पूर्व मुक्त मार्गाचा घाटकोपर – ठाणे दरम्यान विस्तार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार अंदाजे १३ किमी लांबीचा आणि ४० मीटर रुंदीचा विस्तारीत पूर्व मुक्त मार्ग असणार आहे. या कामासाठी ३२० झाडे कापावी लागणार असून ३८६ झाडांचे पुनर्रोपण करावे लागणार आहे. त्यानुसार यासाठी मुंबई महापालिकेच्या उद्यान विभागाने परवानगी दिली आहे. मात्र या वृक्षतोडीला स्थानिक रहिवासी आणि पर्यावरणप्रेमींनी विरोध केला आहे.

पूर्व द्रुतगती मार्गावरील हिरवळ नष्ट करून पर्यावरणाचा ऱ्हास होईल, असा मुद्दा उपस्थित करून विक्रोळी, मुलुंड येथील रहिवासी, पर्यावरणप्रेमींनी वृक्षतोडीला विरोध केला आहे. त्यामुळे वृक्षतोडीचा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी सातत्याने एमएमआरडीए आणि महापालिकेकडे केली जात आहे. मात्र ही मागणी मान्य होत नसल्याने ॲड. सागर देवरे यांनी काही दिवसांपूर्वी महानगर आयुक्त आणि महापालिका आयुक्तांना कायदेशीर नोटीस बजावली. या नोटीशीनंतरही वृक्षतोड रद्द करण्याबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे आता ॲड. देवरे यांनी राष्ट्रीय हरित लवादात धाव घेतली आहे.

जाहीर सूचना उर्दू वृत्तपत्रात

पूर्व द्रुतगती महामार्गावरील ७०६ झाडे कापण्यासाठी देण्यात आलेली परवनागी चुकीची आहे. वृक्ष प्राधिकरणात या विषयाशी संबंधित तज्ज्ञांचा समावेश असणे बंधनकारक आहे. मात्र असा तज्ज्ञ सध्या वृक्ष प्राधिकरणात नाही. तसेच या वृक्षतोडीबाबतची कोणतीही माहिती रहिवासी, नागरिकांना देण्यात आलेली नाही. या वृक्षतोडीची जाहीर सूचना उर्दू वृत्तपत्रासह अन्य एका मराठी वृत्तपत्रात देण्यात आली होती. ही दोन्ही वृत्तपत्रे केंद्र सरकारच्या जाहिराती देण्यासाठीच्या सूचित नाहीत, असे अनेक मुद्दे ॲड. देवरे यांनी याचिकेत समाविष्ट केले आहेत. याच मुद्द्यांच्या अनुषंगाने वृक्षतोडीची परवानगी रद्द करण्याची विनंती त्यांनी याचिकेद्वारे केली आहे.