मुंबई : मुंबईकरांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या अनेक प्रकल्पांचे खर्च मोठय़ा प्रमाणात वाढले असून किंमत फेरफाराचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीकडे पाठवले जात आहेत. दहिसर-भाईंदर उन्नत रस्ता आणि गोरेगाव-मुलुंड जोड रस्ता या प्रकल्पांचा खर्च दुप्पटीने, तर सागरी किनारा मार्ग प्रकल्पाचा खर्च सुमारे १२०० कोटी रुपयांनी वाढला आहे.
प्रकल्पांच्या खर्चात हजारो कोटींची वाढ झाल्याने महापालिकेच्या तिजोरीवरील आर्थिक ताण वाढणार असून या खर्चवाढीबद्दल संशयही व्यक्त होत आहे. गेल्या चार पाच वर्षांपासून रखडलेल्या गोरेगाव-मुलुंड जोड रस्ता प्रकल्पांतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या जुळय़ा बोगद्याचा खर्च १२ हजार कोटींवर गेला आहे. या प्रकल्पांतर्गत गोरेगाव येथील चित्रनगरी ते पूर्व उपनगरांमध्ये मुलुंड येथे खिंडीपाडापर्यंत जुळा बोगदा बांधण्यात येणार असून त्याचा अंदाजित खर्च सहा हजार कोटी होता. मात्र तो विविध कारणांमुळे दुप्पटीने वाढला आहे.
मुंबई आणि मीरा-भाईंदर या दोन शहरांना जोडणाऱ्या दहिसर-भाईंदर उन्नत रस्त्याच्या प्रकल्पाला अद्याप सुरुवातही झालेली नसताना या प्रकल्पाच्या खर्चात दुपटीने वाढ झाली आहे. महापालिकेने या प्रकल्पाच्या एक हजार ९९८ कोटी रुपयांच्या खर्चासाठी निविदा प्रक्रिया राबवली होती. त्यांत लार्सन अ‍ॅण्ड टुब्रो (एल अ‍ॅण्ड टी) कंपनीने सर्वात कमी किमतीची (१९८१ कोटी रुपये) बोली लावली. या कंपनीला कंत्राट देण्याचे निश्चित झाले आहे. मात्र निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर आता या प्रकल्पाचा खर्च ३३०४ कोटींवर गेला आहे. अंदाजित खर्चात इतकी भरमसाट वाढ होत असल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
सागरी किनारा मार्गाच्या खर्चात झालेली २२६ कोटींची वाढ, सांडपाणी प्रकल्पाच्या खर्चात झालेली वाढ, विद्याविहार उड्डाणपुलाच्या खर्चातील वाढ, मीलन सबवेच्या साठवण टाकीच्या खर्चातील वाढ, सफाई कामगारांच्या वसाहतीच्या बांधकामाच्या खर्चातील वाढ, असे अनेक प्रस्ताव आतापर्यंत मंजूर करण्यात आले आहेत. लोअर परळ येथील डिलाईल रोड पुलाचे बहुतांशी काम आता पूर्ण होत आलेले असले, तरी या पुलाच्या कामाच्या खर्चातही ४० कोटींची वाढ झाली आहे. जानेवारी २०२३ मध्ये या कामाचा खर्च ११४ कोटी होता तो आता १५६ कोटींवर गेला आहे. करीरोडकडील मार्गिका मोनोरेल स्थानकाला स्कायवॉकने जोडली जाणार असल्यामुळे या पुलाचा खर्च वाढला आहे.
काँग्रेसचा विरोध
महापालिकेत मनमानी कारभार चालू असून प्रशासकांना जाब विचारणारे कोणीही नाही, असा आरोप माजी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केला आहे. तसेच कार्यादेश दिल्यानंतर आर्थिक फेरफार करण्याचा पायंडा पडेल, अशीही भीती व्यक्त करीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणात लक्ष घालावे, अशी मागणीही राजा यांनी केली आहे.
