मुंबई : न्यायपालिका ही स्वतंत्र आणि निष्पक्ष असणे गरजेचे असून तिच्या कामात कार्यकारी यंत्रणेचा हस्तक्षेप नसावा, अशी घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची भूमिका होती, असे परखड मत सरन्यायाधीश डॉ. भूषण गवई यांनी मंगळवारी विधानभवनात व्यक्त केले.
सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयांच्या न्यायमूर्तींना हटविण्यासाठी महाभियोगाचा ठराव संसदेत दोन तृतीयांश मतांनी मंजूर व्हावा लागतो, अशी तरतूद केली गेली. राज्यघटना सर्वोच्च असून तिने कार्यपालिका, कायदेमंडळ आणि न्यायपालिकेला अधिकार व मर्यादा ठरवून दिल्या. या तीनही संस्थांनी गेल्या ७५ वर्षात राज्यघटनेला अभिप्रेत कर्तव्य पार पाडले आहे, असे उदगारही गवई यांनी काढले.
अमरावतीच्या भूषण गवई यांची सरन्यायाधीशपदी नियुक्ती झाल्याबद्दल विधिमंडळातर्फे त्यांचा विधानभवनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार, विधानपरिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे आदी उपस्थित होते. यावेळी गवई यांनी ‘ भारताची राज्यघटना ’ विषयावर दोन्ही सभागृहातील सदस्यांपुढे विवेचन केले.
राज्यघटना किंवा संविधान सर्वोच्च असून युद्ध किंवा शांतता अशा दोन्ही काळात ते देशाला एकसंघ ठेवण्याचे काम करते, असा आपला दृढ विश्वास आहे, असे सांगून गवई म्हणाले, भारताने संघराज्य पद्धती स्वीकारली, पण ती अमेरिकेप्रमाणे नाही. कार्यपालिका, कायदेमंडळ आणि न्यायपालिकेला संविधानाने अधिकारक्षेत्र व मर्यादा ठरवून दिल्या आहेत. कार्यपालिकेकडे प्रशासन व्यवस्था सांभाळणे, संसद किंवा विधिमंडळांना जनतेच्या हितासाठी कायदे करण्याची जबाबदारी असून न्यायपालिकेकडे देखरेख ठेवण्याचे (वॉचडॉग) काम दिले आहे.
कायदे संविधानिक आहेत किंवा नाहीत, हे ठरविण्याबरोबरच नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांच्या संरक्षणाची जबाबदारी न्यायपालिकेवर आहे. संविधान हे लवचिक असले पाहिजे, ते ताठर असू नये, असे डॉ. आंबेडकर यांना वाटत होते. आपण पुढील पिढीला येणाऱ्या अडचणींचा विचार आज करून संविधानात तरतुदी करु शकणार नाही, अशी भूमिका डॉ. आंबेडकर यांची होती. त्यामुळे संविधानात गरजेनुसार व कालानुरुप आवश्यक दुरुस्त्या करण्याचे अधिकार संसदेला देण्याची तरतूद करण्यात आली. राज्यघटनेच्या मूलभूत ढाचाला कोणालाही धक्का लावता येणार नाही, मात्र मूलभूत अधिकार किंवा संविधानातील मार्गदर्शक तत्वांशी (डायरेक्टिव्ह प्रिन्सीपल्स) संबंधित घटनादुरुस्तीसाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांबरोबरच किमान निम्म्या विधिमंडळांची मंजुरीही गरजेची असल्याची तरतूद संविधानात आहे.
संविधानातील मार्गदर्शक तत्वांपेक्षा नागरिकांचे मूलभूत अधिकार श्रेष्ठ अशी भूमिका सुरुवातीच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली. मात्र १९७३ मध्ये केशवानंद भारती प्रकरणात मार्गदर्शक तत्वे श्रेष्ठ आहेत आणि राज्यघटनेच्या मूळ ढाचाला धक्का लावता येणार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने बहुमताने दिला. संविधान हे सर्वोच्च आहे, अशी सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका आहे. देशात सामाजिक व आर्थिक बदल घडविण्याचे सामर्थ्य संविधानात असून रक्तविहीन क्रांती करण्याचे ते एक साधन आहे, अशी डॉ. आंबेडकर यांची भूमिका होती. त्यामुळे मोठी पदे मिळाली, तरी ती सत्ता नसते. राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्वे व तरतुदींनुसार आम्हाला समाजाची सेवा करण्यासाठी दिलेली ती संधी असते, असे परखड मत गवई यांनी व्यक्त केले.
मागासवर्गीय व महिलांना मुख्य प्रवाहात आणले पाहिजे, असे डॉ. आंबेडकर यांची भूमिका होती. पुढील काळात देशात महिला पंतप्रधान, दोन महिला राष्ट्रपती झाल्या. त्यापैकी सध्याच्या द्रौपदी मुर्मू या आदिवासी समाजातील आहेत. के.आर. नारायणन आणि रामनाथ कोविद हे दोन राष्ट्रपती मागासवर्गीय होते, लोकसभा अध्यक्ष जीएमसी बालयोगी व मीराकुमार हे दोघेही मागासवर्गीय होते. अनेक महिला व मागासवर्गीय आज मुख्य सचिव, पोलिस महासंचालक व अन्य महत्वाच्या पदांवर कार्यरत आहेत, असे गवई यांनी नमूद केले.
गवई हे नागपूर उच्च न्यायालयात सरकारी वकील म्हणून काम करीत असतानाची एक आठवण फडणवीस व गवई यांनीही सांगितली. नागपूरमधील झोपडपट्ट्यांमध्ये ३०-४० वर्षे राहणाऱ्या आठवडाभरात हटविण्याचे अन्यथा जिल्हाधिकाऱ्यांवर तुरुंगात टाकण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यावेळी विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री होते. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेवून स्थगिती मिळविली आणि गरीब नागरिकांना बेघर होण्यापासून वाचविले. विदर्भातील झुडुपी जंगलांच्या जमिनींवरही अनेक वर्षे राहणारे नागरिक रहात असून त्यांच्या जमिनी किंवा पट्टे काढून घेतले, तर ते अन्यायकारक होईल, अशी भूमिका नुकतीच राज्यातील यासंदर्भातील एका प्रकरणात घेतली. गेल्या २२ वर्षांच्या न्यायदानाच्या कामात डॉ. आंबेडकरांचे कार्य करण्याची संधी मिळाली, याचा आनंद असल्याचे गवई यांनी नमूद केले.
फडणवीस यांनी गवई यांचे शिक्षण, सरकारी वकील, उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती म्हणून काम पहात असताना दिलेले महत्वाचे निर्णय याविषयी सविस्तर विवेचन केले. व्यापक जनहित कायद्यात बसविता येते. मानवता व संवेदनशीलता हा गवई यांचा स्वभाव असून त्यांच्यापुढे आलेल्या प्रकरणात व्यापक जनहिताचा मार्ग त्यांनी नेहमी काढला, असे सांगून फडणवीस यांनी काही उदाहरणे नमूद केली.
गवई यांचे सातवीपर्यंतचे शिक्षण मराठीतून
गवई यांचे सातवीपर्यंतचे शिक्षण मराठीतून झाले. वडील रा.सू. गवई हे आमदार होते. पुढील शिक्षण घेताना गवई आमदार निवासात वडिलांबरोबर रहात असत. तेथे लोकांची गर्दी असे, तेव्हा व्हरांड्यात बसून त्यांनी अभ्यास केला. त्यांनी अतिशय सामान्य परिस्थितीतून देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात व सरन्यायाधीश पदापर्यंत झेप घेतली, त्याचा महाराष्ट्राला अभिमान आहे, असे फडणवीस यांनी सांगितले. सध्या मातृभाषेत प्राथमिक शिक्षण घ्यावे की अन्य भाषेतून, हा वाद सुरु आहे. पण गवई हे मराठीतून प्राथमिक शिक्षण घेवूनही सरन्यायाधीश पदापर्यंत पोचले, असे विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी नमूद केले. महाराष्ट्राची व मराठीची ताकद काय आहे, असे काही राजकीय नेते विचारत आहेत. पण ‘ दिल्लीचेही तख्त राखितो, महाराष्ट्र माझा, ’ हे सरन्यायाधीश पदापर्यंत पोचलेल्या गवई यांचे उदाहरण पाहून राज्याची ताकद त्यांच्या लक्षात यावी, अशी टिप्पणी दानवे यांनी केली.
