मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. राजन वेळुकर यांच्या नियुक्तीच्या पात्रता निकषांबाबतचा प्रश्न नव्याने शोध समितीकडे सोपवण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्यपालांनी वेळुकर यांना कामापासून दूर राहण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे कुलगुरू कामावर रुजू होणार की नाही, याबाबत तर्कवितर्काना उधाण आले आहे. पण वेळुकर  रुजू होण्याबाबतचा अंतिम निर्णय कुलपती या नात्याने राज्यपालांचाच असेल.
विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदासाठी आवश्यक असलेल्या पात्रता निकषांत वेळुकर बसतात की नाही याचा फेरविचार करण्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने ११ फेब्रुवारी रोजी पुन्हा एकदा शोध समितीकडे सोपविला होता. यासाठी कुलपतींनी दोन आठवडय़ांत समिती नेमण्याचा व त्यानंतर चार आठवडय़ांत समितीने वेळुकर हे पात्र आहेत की नाही याचा अहवाल देण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पी. व्ही. हरदास आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांनी दिला होता. तसेच कुलगुरूपदासाठी वेळुकर यांच्या नावाचा समावेश करताना शोध समितीने सारासार विचार केला नव्हता असा निष्कर्षही न्यायालयाने नोंदविला होता. या निर्णयानंतर राज्यपालांनी वेळुकर यांना कामकाजापासून दूर राहण्याचे आदेश दिले होते. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात वेळुकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यांच्या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी झाली.