मुंबई : ‘सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था’ ही मुंबईकरांच्या दैनंदिन आयुष्याचा अविभाज्य भाग आहे. त्यामुळेच मुंबईच्या आपत्कालीन व्यवस्थापनाचा विचार करताना इतर सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थांसोबतच मोनो व मेट्रो रेल यांचाही समग्र व स्वतंत्र विचार करणे, अत्यंत आवश्यक आहे.
सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेशी संबंधित आपत्कालीन नियोजन व व्यवस्थापन अधिकाधिक प्रभावी होण्यासाठी मोनो व मेट्रो सेवा प्राधिकरणांनी त्यांच्या स्तरावरील आपत्कालीन व्यवस्थापन आराखडा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणांकडे सादर करावा, अशा सूचना मुंबई उपनगर जिल्हा आपत्कालीन व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष व अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त डॉ. विपिन शर्मा यांनी केल्या.
चेंबूर येथील भक्तीपार्कनजीक १९ ऑगस्ट रोजी तांत्रिक कारणास्तव मोनोरेल थांबून प्रवासी अडकल्याची घटना घडली होती. या घटनेच्या अनुषंगाने आपत्कालीन परिस्थितीत विविध यंत्रणांचा प्रतिसाद आणि सजगता याबाबतच्या तयारीचा आढावा घेणारी दोन्ही जिल्ह्यांच्या जिल्हा आपत्कालीन व्यवस्थापन प्राधिकरणांची बैठक बुधवारी महानगरपालिका मुख्यालयात पार पडली. विविध प्रकारच्या आपत्कालीन घटनांची संभाव्यता लक्षात घेऊन उद्भवलेली परिस्थिती सुयोग्यपणे हाताळण्यासाठी मोनो रेल्वेसह भुयारी मेट्रो रेल्वे सेवा व उन्नत मेट्रो रेल्वे सेवा पुरविणा-या संस्थांनी त्यांच्या स्तरावरील ‘सुनिश्चित कार्यपद्धती’ आणि आपत्कालीन व्यवस्थापन आराखडा मुंबई शहर जिल्हा व मुंबई उपनगर जिल्हा यांच्या आपत्कालीन व्यवस्थापन प्राधिकरणांकडे सादर करावा, असे शर्मा यांनी सांगितले.
तर मुंबई शहर जिल्ह्याच्या आपत्कालीन व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या अध्यक्षा डॉ. अश्विनी जोशी यांनी मोनोरेल, मेट्रो रेल्वे यासारख्या सार्वजनिक वाहतूक सेवांच्या ठिकाणी नियमितपणे ‘मॉक ड्रिल’ घेण्याच्या सूचना केल्या. दरम्यान, मुंबई आयआयटीचे प्राध्यापक डॉ. रवी सिन्हा यांनी १९ ऑगस्ट रोजी मोनोरेलविषयक आपत्कालीन परिस्थिती सुयोग्यरित्या हाताळल्याबद्दल महानगरपलिकेचा आपत्कालीन व्यवस्थापन विभाग, मुंबई अग्निशमन दलाचे कौतुक केले.
या बैठकीला दोन्ही जिल्ह्यांच्या आपत्कालीन व्यवस्थापन प्राधिकरणांचे अध्यक्ष, अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त डॉ. अमित सैनी, महानगरपालिकेचे संबंधित उपायुक्त, महापालिकेच्या आपत्कालीन व्यवस्थापन विभागाचे संचालक महेश नार्वेकर, आपत्कालीन व्यवस्थापन विभागाचे प्रमुख अधिकारी, राज्य आपत्ती निवारण कक्ष, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन, अदाणी इलेक्ट्रिसिटी, टाटा पॉवर, मुंबई पोलीस दल आदींचे संबंधित अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.
