मुंबई : राज्यात अॅप आधारित प्रवासी सेवेत विनाकारण फेरी रद्द करणाऱ्या चालकाला एकूण भाड्याच्या दहा टक्के किंवा १०० रुपये दंड आकारण्याची तरतूद नवीन समुच्चयक (अॅग्रीगेटर) धोरणात करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर काहीही कारण न देता प्रवाशाने ही फेरी रद्द केल्यास त्यांनाही पाच टक्के किंवा ५० रुपये दंड आकारण्याची तरतूद धोरणात करण्यात आली आहे. याची अंमलबजावणी मंगळवार पासून सुरू झाली.
एप्रिलमध्ये समूच्चयक धोरण लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने २७ नोव्हेंबर २०२० रोजी याबाबत मार्गदर्शक तत्वे जाहीर केली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने १३ फेब्रुवारी २०२३ रोजी प्रत्येक राज्याने अॅपवर आधारित प्रवाशी सेवांसाठी वेगळे समुच्चयक धोरण तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. यात प्रवासी सेवा देणारी कंपनी ही नोंदणीकृत असावी ही या धोरणातील पहिली अट आहे. कंपनी नसल्यास सहकारी संस्था कायद्याने संस्था नोंदणी असणे बंधनकारक आहे. या कंपनी किंवा संस्थांचे राज्यात कार्यालय असणे गरजेचे आहे. वाहनांसाठी जीपीएस ट्रॅकिंग, आपत्कालीन संपर्क, चालकाची चरित्र पडताळणी, चालक व प्रवाशांचा विमा, चालकाचे प्रशिक्षण या अटी प्रवाशांच्या सुरक्षितेच्या दृष्टीने धोरणात नमूद करण्यात आलेल्या आहेत.
महिला सुरक्षेला प्राधान्य
शेअर टॅक्सी (कार पुलिंग)साठी जवळपास सारखेच नियम आहेत. यामध्ये महिला सुरक्षितेसाठी केवळ महिला चालक देण्याचा पर्याय ठेवला जावा. याशिवाय या धोरणात अनेक तरतुदी करण्यात आल्या आहे.
