चार जिल्हय़ांतील आणखी काही गावांमध्ये दुष्काळ राज्यातील दुष्काळाची दाहकता वाढू लागली असून अनेक गावागावांतून दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. सातारा, अहमदनगर, जालना, बुलढाणा अशा आणखी काही जिल्हय़ांमधून अशी मागणी होत असून त्याबाबतचा निर्णय लवकरच होणार आहे. पेरणी, पावसातील खंड, हवेतील आद्र्रता आणि पीक परिस्थिती यांचा विचार करून राज्यातील १५१ तालुक्यांत पूर्णत: तसेच २९ तालुक्यांतील २०० मंडलामध्ये यापूर्वीच दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. केंद्राच्या निकषात बसणाऱ्या १५१ तालुक्यातील शेतकऱ्यांना केंद्राच्या माध्यमातून तर राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या मंडलातील शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी सरकारने पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून २१०० कोटी रुपयांची तरतूद करून ठेवली आहे. दरम्यान, सातारा जिल्हय़ातील खटाव, अहमदनगर जिल्ह्यातील अकोले, जालना जिल्हय़ातील मंठा तसेच बुलढाणा जिल्हय़ातील काही तालुक्यांमध्येही दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी होत असून त्याबाबतचे प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांनी राज्य सरकारकडे पाठविले आहेत. मात्र या गावांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्याची गरज आणि व्यावहारिकता स्पष्ट करण्याच्या सूचना दुष्काळासंदर्भातील मंत्रिमंडळ उपसमितीने जिल्हाधिकाऱ्यांना केल्या. काही मंडळामध्ये दुष्काळ जाहीर करण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रस्ताव पाठविले असून त्याबाबत लवकरच निर्णय होईल, अशी माहिती मदत आणि पुनर्वसनमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. या आढावा बैठकीस स्वच्छता व पाणीपुरवठामंत्री बबनराव लोणीकर, ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, सहकारमंत्री सुभाष देशमुख, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्य व्यवसाय विभागमंत्री महादेव जानकर उपस्थित होते. * दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांची पीक कर्ज वसुली थांबवून कर्जाचे पुनर्गठन करण्याचे जिल्हा बँकाना आदेश. * टँकरद्वारे पाणीपुरवठा होणाऱ्या गावांत तात्पुरती पाणीपुरवठा योजना सुरू करण्याचे नियोजन. * वीज बिल थकबाकीमुळे बंद असलेल्या सुमारे १४०० पाणीयोजना शासनातर्फे पाच टक्के वीज बिल भरून त्या तातडीने सुरू करणार. त्यासाठी २९ कोटी मंजूर. * चारा छावण्या सुरू करण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकार. गोशाळा किंवा गोरक्षण संस्थांना गोपालनासाठी अनुदान देणार. * पाण्याची उपलब्धता असेल तेथे चारा लागवडीसाठी शेतकऱ्यांना मोफत बियाणे आणि खते देणार.
