पीओपी बंदमुळे उंच गणेशमूर्ती साकारणे अशक्य, सुवर्णमध्य काढण्याची सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समितीची मागणी

मुंबई उच्च न्यायालयाने पीओपी (प्लास्टर ऑफ पॅरिस) मूर्तीवर बंदीचे आदेश जारी केल्यानंतर त्याची मुंबई महापालिका आणि पोलिसांनी यंदाच्या माघी गणेशोत्सवात अंमलबजावणी केली. ही बंदी येत्या ऑगस्ट-सप्टेंबरमधील गणेशोत्सवातही लागू राहणार असून त्यानुसार आतापासूनच मुंबई महापालिकेने कंबर कसली आहे. याबाबत निर्णय घेण्यासाठी गेल्या आठवड्यात मुंबई महापालिकेने बोलवलेली मूर्तिकारांची बैठक हाणामारीने गाजली. पीओपीच्या मूर्ती घडवणारे कारागीर या निर्णयामुळे अस्वस्थ झाले असून आतापर्यंत गणेशोत्सव समन्वय समितीने याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली नव्हती.

मात्र समितीने आता एका जाहीर पत्राद्वारे आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. पर्यावरण संवर्धन ही काळाची गरज असून भविष्यात पर्यावरणपूरक उत्सव व्हावा असे समितीला वाटते. मात्र सरसकट पीओपी मूर्तीवर बंदी आणल्यास शेकडो वर्षांच्या कलेचा आणि संस्कृतीचा वारसा काळाच्या पडद्याआड जाण्यास वेळ लागणार नाही. त्यामुळे या प्रकरणी सुवर्णमध्य काढून तोडगा काढावा, अशी अपेक्षा राज्य सरकार, मुंबई महापालिका, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, मूर्तिकार संघटना आणि सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ यांनी व्यक्त केली आहे.केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पीओपीच्या मूर्तींवर २०२० मध्ये बंदी घातली होती.

मात्र विविध कारणांमुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी लांबणीवर पडली. मात्र उच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर यंदाच्या माघी गणेशोत्सवापासून १०० टक्के पीओपी बंदीचा निर्णय लागू करण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला. माघी गणेश जयंती उत्सवात पीओपी गणेश मूर्तींची कुठेही विक्री होऊ देऊ नका. ती झाली असल्यास त्या गणेशमूर्तींचे विसर्जन करू देऊ नका, असे आदेश उच्च न्यायालयाने ३० जानेवारी रोजी राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (एमपीसीबी), राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेसह अन्य महापालिकांना दिले होते. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने १२ मे २०२० रोजी जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश मुंबई महापालिकेला दिले आहेत. भाद्रपदातील गणेशोत्सवातही या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. त्याकरीता पालिका प्रशासनाने आतापासून नियोजन सुरू केले आहे. त्यामुळे पीओपीच्या मूर्तिकारांचा व्यवसाय धोक्यात आला आहे.

या विषयासंदर्भात गणेशोत्सव समन्वय समितीने आपली भूमिका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे स्पष्ट केली आहे. पीओपी बंदी लागू झाल्यास उंच गणेशमूर्ती साकारणे जवळपास अशक्य होईल. परिणामी, मुंबईची ही दुर्मिळ मूर्तीकला संपुष्टात येईल. तसेच केवळ मुंबईचा विचार करता ११ हजार सार्वजनिक मूर्ती, दोन लाख घरगुती मूर्ती एवढ्या शाडूच्या मातीमध्ये तयार करणे अवघड होईल. त्यामुळे पीओपी बंदी करताना सर्व बाजूंचा विचार करणे आवश्यक असल्याचा मुद्दा समितीचे अध्यक्ष ॲड. नरेश दहिबावकर यांनी उपस्थित केला आहे.