दरवाढीच्या झटक्यामुळे उद्योगांची कोंडी

शेतकरी हितासाठीच उद्योगांवर पाणीदरवाढीचा बोजा -गिरीश महाजन

‘शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी पाणीबिलातील वाढीचा बोजा उद्योग व वाणिज्यिक ग्राहकांवर टाकण्यात आला असून ती मागे घेता येणार नाही. अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात पाणीदर अत्यल्प आहेत’असे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी ‘लोकसत्ता‘ ला सांगितले. पाणीदरात वाढ झाली असली तरी राज्यातील अनेक भागात दुष्काळी परिस्थितीमुळे उद्योगांना पुढील पावसाळ्यापर्यंत पाणीकपातीलाही तोंड द्यावे लागणार आहे. दरम्यान, राज्यभरातील उद्योगांना पाणीदर वाढीबरोबरच वीजबिल वाढीचा झटकाही बसला आहे.

पाणीबिलात २० टक्के वाढ झाल्याने उद्योगांची नाराजी आहे. अधिक पाणीवापर असलेल्या कोकाकोलासह काही कंपन्यांनी राज्याबाहेर उद्योग स्थलांतरित करण्याचाही इशारा दिला आहे. पण पाणीदरवाढ मागे घेणे शक्य नाही, असे सांगून महाजन म्हणाले,‘ हे दर जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने निश्चित केले आहेत. शेतकऱ्यांना पाणीपुरवठा खर्चाच्या केवळ १९ टक्के दर आकारला जातो, तर उर्वरित भार उद्योग व वाणिज्यिक ग्राहकांवर टाकण्यात आला आहे. निवासी वापरासाठी, ग्रामपंचायत क्षेत्रात पाणीदर वाढविण्यात आलेले नसून केवळ शहरी भागातील व उद्योगांच्या पाणी दरात वाढ करण्यात आली आहे. ‘

गेल्या अनेक वर्षांत पाणीदर वाढविण्यात आले नव्हते.  जर या दरांबाबत कोणालाही आक्षेप असतील, तर त्यांनी प्राधिकरणाकडे अर्ज करावा,‘ असे महाजन यांनी स्पष्ट केले. निम्म्या राज्यात दुष्काळ असल्याने उद्योगांना पुढील काही महिन्यात पाणीकपातीलाही सामोरे जावे लागणार आहे. धरणांमधील व अन्य पाणीसाठे पुढील पावसाळ्यापर्यंत पिण्यासाठी प्राधान्याने राखून ठेवून उर्वरित पाण्याचे उद्योग व अन्य ग्राहकांसाठी नियोजन करण्याचे आदेश जलसंपदा विभागाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. मराठवाडा, नागपूर व अमरावती विभागांमध्ये धरणातील पाणीसाठे चिंताजनक असून या परिसरातील उद्योगांना पाणीकपातीला तोंड द्यावे लागणार आहे.

उद्योग जगतात नाराजी

राज्यातील उद्योगांना वीजबिलवाढीचाही झटका बसला असून या महिन्यात ती बिले आल्याने उद्योगांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. वीज नियामक आयोगाने तीन ते सात टक्के दरवाढ मंजूर केली असली तरी उद्योगांना मिळणारी सात टक्क्यांपर्यंतची सवलत (पॉवर फॅक्टर इन्सेंटिव्ह) शून्य ते तीन टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे. तर दंड आकारणीत वाढ झाल्याने उद्योगांच्या वीजबिलात १५ ते २५ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील वीजदर खूपच जास्त असून स्पर्धेत राज्यातील उद्योग टिकणार नाहीत. त्यामुळे विधिमंडळ अधिवेशन संपेपर्यंत जर ही दरवाढ मागे घेण्यात आली नाही, तर डिसेंबरमध्ये राज्यभरात ‘चक्का जाम ‘ आंदोलन करण्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य वीजग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी दिला आहे.