शुल्क मुक्त आयातीने कापसाचा बाजार गडगडणार? केंद्र सरकारचा नेमका निर्णय काय, शेतकरी संघटनेने विरोध का केला?

अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर वाढीव आयात कर लागू केल्यामुळे कापड उद्योग अडचणीत येईल. उत्पादनावर परिणाम होऊन कापड उद्योगात बेरोजगारीचा प्रश्न गंभीर होईल, अशी कारणे देऊन केंद्र सरकारने सध्या असलेला अकरा टक्के आयात शुल्क रद्द करून सप्टेंबरपर्यंत शुल्क मुक्त कापूस आयातीला परवानगी दिली आहे. या शुल्क मुक्त कापूस आयातीला आमचा विरोध आहे. आयात सुरूच ठेवणार असाल तर, अतिरेकी कापूस आयात होऊन देशांतर्गत बाजारात कापसाचे दर कोसळतील. त्यामुळे केंद्र सरकारने कापसाच्या हमीभावाला संरक्षण द्यावे. शेतकऱ्यांचा उत्पादीत सर्व कापूस केंद्र सरकारने हमीभावाने विकत घ्यावा, अशी मागणी शेती प्रश्नाचे अभ्यासक विजय जावंधिया यांनी केली आहे.

सहा वर्षांतील उच्चांकी आयात

जागतिक बाजारात कापसाचे दर घटले आहेत. एक लाख रुपये खंडीवरून ५५ हजार रुपये खंडीपर्यंत (एक खंडी – ३५४ किलो रुई) कापसाचे दर पडले आहेत. त्यामुळे आतापर्यंत अकरा टक्के आयात शुल्क लागू असूनही यंदा गत सहा वर्षांतील उच्चांकी २७ लाख गाठी (एक गाठ – १७० किलो रूई) कापूस आयात झाली आहे. यंदा अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियापेक्षा ब्राझीलमधून जास्त आयात झाली आहे. ऑक्टोबर २०२४ ते मे २०२५ या काळात २७ लाख गाठी, २०२३ – २४ मध्ये १५ लाख गाठी, २०२२ – २३ मध्ये १४ लाख गाठींची आयात झाली होती.

ब्राझीलच्या कापसाचे दर कमी असल्यामुळे यंदा ब्राझीलमधून जास्त आयात झाली आहे. ब्राझीलमधून आतापर्यंत साडेसहा लाख गाठी कापूस आयात झाला आहे. त्या खालोखाल अमेरिकेतून सव्वापाच लाख गाठी, ऑस्ट्रेलियातून पाच लाख गाठी, माली देशातून १.७९ लाख गाठी, इजिप्तमधून ८३ हजार गाठी कापसाची आयात झाली आहे. आता शुल्क मुक्त आयात धोरणांमुळे अतिरेकी कापूस आयात होण्याची भीती आहे.

अतिरेक कापूस आयातीची भीती

यंदा सहा वर्षांतील उच्चांकी २७ लाख गाठी कापूस आयात झाली आहे. त्यानंतरही कापड उद्योगाला शुल्क मुक्त आयातीची परवानगी दिल्यामुळे अतिरेकी आयात होऊन एकूण आयात ६० लाख गाठींवर जाण्याची भीती आहे. केंद्र सरकारने ठरवून दिलेला हमीभाव मिळणार नाही. राज्यात ऑक्टोबर – नोव्हेंबरमध्ये कापूस बाजारात येईल, त्यावेळी कापसाचे दर पडलेले असतील, असे शेती प्रश्नाचे अभ्यासक विजय जावंधिया म्हणाले.