महाराष्ट्राची अर्थस्थिती खालावल्याच्या टिपणावरून वित्त आयोगाची कोलांटउडी महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती खालावली असून कठोर उपायांची आवश्यकता आहे, असे टिपण शनिवारी देणाऱ्या केंद्रीय वित्त आयोगाने अवघ्या चार दिवसांत केविलवाणी कोलांटउडी मारली असून राज्याची आर्थिक परिस्थिती उत्तम असल्याचे प्रशस्तिपत्र दिले आहे. वित्त आयोगाने राज्याच्या आर्थिक स्थितीचे रंगविलेले काळे चित्र वर्षभरात येणाऱ्या निवडणुकांच्या दृष्टीने अनर्थकारक आहे, हे लक्षात आल्याने राज्य सरकारने दिल्लीला धाव घेतली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या टिपणाबाबत तक्रार करताच महाराष्ट्र हा आर्थिक आघाडीवर नेऊन ठेवला गेला! यामुळे वित्त आयोगाचे काम शुद्ध आर्थिक आढाव्यावर चालते की राजकीय दबावानुसार चालते, असा प्रश्न मात्र निर्माण झाला आहे. विशेष म्हणजे, आम्ही तयार केलेल्या टिपणातील आकडेवारी ही राज्याच्या महालेखापालांनीच (अकाऊंटट जनरल) दिली होती, असे मात्र वित्त आयोगाने स्पष्ट केले आहे. केंद्रीय वित्त आयोगाच्या मुंबई भेटीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारच्या पत्र सूचना कार्यालयाच्या वतीने शनिवारी हे टिपण प्रसिद्ध करण्यात आले. यात २००९ ते २०१३ आणि २०१४ ते २०१७ या काळातील अर्थव्यवस्थेची तुलना करण्यात आली होती. आघाडी सरकारच्या काळात आर्थिक परिस्थिती चांगली होती. या तुलनेत भाजप-शिवसेना सरकारच्या काळात अर्थव्यवस्था खालावल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला. तसेच करवसुली फडणवीस सरकारच्या काळात कमी झाल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले. वित्त आयोगाच्या या टिपणावरून माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी भाजप सरकारवर टीका केली होती. ही टीका चांगलीच झोंबल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्लीत तक्रार केली. तसेच वित्त आयोगाचे अध्यक्ष एन. के. सिंग आणि अन्य सदस्यांकडे तीव्र नापसंती व्यक्त केली. बुधवारच्या बैठकीतही मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्र सरकारची वित्त आयोगामुळे बदनामी झाल्याचे कोरडे ओढले. निवृत्त सनदी अधिकारी सिंग यांनी जनता दल (संयुक्त)चे राज्यसभा सदस्यपद भूषविले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या तक्रारीनंतर वित्त आयोगाचे अध्यक्ष सिंग यांनी अवघ्या चार दिवसांत घूमजाव केले. सारे काही आलबेल आहे, असाच संदेश सिंग यांनी दिला. २००९ ते २०१७ या काळातील आकडेवारीच्या आधारे महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेबाबत वित्त आयोगाचे मत तयार झाले होते. २०१७-१८ या वर्षांतील आकडेवारी बरीच बोलकी आहे. त्या वर्षांत राज्याने सर्वच क्षेत्रांमध्ये चांगली प्रगती केली. महाराष्ट्राची आर्थिक परिस्थिती देशात चांगली असल्याचा निर्वाळाही सिंग यांनी पत्रकार परिषदेत दिला. देशात मुंबई आणि महाराष्ट्राचे वेगळे महत्त्व आहे. मुंबई हे देशाच्या विकासाचे इंजिन आहे. विदेशी गुंतवणुकीत महाराष्ट्राने चांगली प्रगती केली आहे. गुजरात, कर्नाटक आणि तामिळनाडू या राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राने कशी चांगली प्रगती केली याकडे सिंग यांनी लक्ष वेधले. महाराष्ट्राची तुलना करताना सिंग यांच्यातील राजकारणी जागा झाला असावा. कारण त्यांनी भाजपची सत्ता असलेले गुजरात, काँग्रेस आणि धर्मनिरपेक्ष जनता दलाची सत्ता असलेले कर्नाटक आणि अण्णा द्रमुकची सत्ता असलेल्या तमिळनाडूशी तुलना करताना ही राज्ये महाराष्ट्राच्या मागे आहेत, असेच सांगितले. देशात एकूणच आर्थिक आघाडीवर मंदी असताना महाराष्ट्राने चांगली प्रगती केली, असे प्रशस्तिपत्रही त्यांनी दिले. वस्तू आणि सेवा कराच्या वसुलीत महाराष्ट्राने कशी प्रगती केली आहे, याचेही उदाहरण त्यांनी दिले. सिंचनात महाराष्ट्र प्रगती करील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. राज्यावरील कर्जाचा बोजा वाढला असला तरी राज्याच्या सकल उत्पन्नाशी तुलना करता हे प्रमाण योग्य आहे. आर्थिक आघाडीवर महाराष्ट्राची प्रगती वाखाणण्याजोगी आहे हे सांगण्यास सिंग विसरले नाहीत. विशेष म्हणजे चार दिवसांपूर्वीच याच वित्त आयोगाने महाराष्ट्र सर्व आघाडय़ांवर कसा मागे पडला आहे याचे विवेचन केले होते. राज्यांना आर्थिक मदत किती द्यायची याचे सूत्र निश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकारने विविध अर्थतज्ज्ञांचा समावेश असलेला वित्त आयोग किती लवचीक आहे याचेच दर्शन महाराष्ट्र दौऱ्यात घडले ! विकास कामांवरील खर्च कमी होत असल्याबद्दल वित्त आयोगाने चिंता व्यक्त केली. हा खर्च वाढविण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारला संधी आहे. तसेच राज्य सरकारच्या विविध उपक्रमांच्या माध्यमांतून मोठय़ा प्रमाणावर विकास कामांवर खर्च करण्यात येत आहे. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याने विकास कामांवरील खर्च वाढवावा, असा सल्लाच आयोगाने दिला. अर्थपूर्ण मौन.. ‘‘चार दिवसांत असे काय झाले की वित्त आयोगाला घूमजाव करावे लागले,’’ या प्रश्नावर वित्त आयोगाच्या अध्यक्षांनी थेट मतप्रदर्शन टाळले. पण राज्य सरकारच्या महालेखापालांनी पाठविलेल्या आकडेवारीमुळे गोंधळ झाल्याची कबुली देऊन टाकली. तसेच महाराष्ट्राची बदनामी व्हावी किंवा राज्याचे वाईट चित्र निर्माण व्हावे, असा आमचा कोणताही उद्देश नव्हता, अशी सारवासारवही सिंग यांनी केली.
