वसई-विरार महापालिकेचे माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार यांची ईडीकडून चौकशी; पवार व त्यांच्या पत्नीचा जबाब नोंदवला

वसई – विरार महापालिकेचे माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार यांच्या निवासस्थानासह १२ ठिकाणी ईडीने २९ जुलैला छापे टाकले. त्यावेळी नाशिक येथील त्यांच्या पुतण्याकडून एक कोटी ३३ लाख रुपयांची रोख रक्कम जप्त करण्यात आली. या प्रकरणानंतर याबाबतच अधिक माहिती घेण्यासाठी ईडीने पवार यांना समन्स बजावले होते. पण ३१ जुलैला ते चौकशीला उपस्थित न राहिल्यामुळे ईडीने १ ऑगस्टला पुन्हा समन्स बजावून ४ ऑगस्टला चौकशीला उपस्थित राहण्यासाठी सांगितले होते. त्यानुसार सकाळी साडेदहाच्या सुमारास पवार व त्यांची पत्नी भारती या ईडी वरळी कार्यालयात दाखल झाले.

जप्त रोख रक्कम व छाप्यांमध्ये जप्त मालमत्तेच्या ईडीने माहिती घेतली. तसेच बेकायदा बांधकामासाठी प्रति चौ. फूट २० ते २५ रुपये मिळायचे. त्याबाबतही ईडीकडून चौकशी करण्यात आली. पवार यांची मुंबई महानगर झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदी बदली करण्यात आली आहे. ते तीन वर्ष या पदावर कार्यरत होते. पालिकेच्या सभागृहात पवार यांचा छोटेखानी निरोप समारंभ पार पडला. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी ईडी थेट त्यांच्या निवासस्थानी दाखल झाली. याप्रकरणी पवार व त्यांच्या पत्नीसह सहा जणांना समन्स बजावले होते. या आठवड्याभरात त्यांची चौकशी करण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

ईडीने मंगळवारी पवार यांच्या निवासस्थानासह १२ ठिकाणी छापे टाकले. त्यात वसई-विरार, मुंबई, पुणे व नाशिक येथील ठिकाणांचा समावेश आहे. ईडीने वसई – विरार परिसरात बेकायदेशीर राहिवासी व व्यावसायिक इमारतींच्या बांधकामांप्रकरणी मोठी कारवाई हाती घेतली आहे. छाप्यांमध्ये नाशिक येथील पवार यांच्या नातेवाईकाच्या घरातून एक कोटी ३३ लाख रुपयांची रोकड जप्त केली. याशिवाय या कारवाईत मालमत्तांची कागदपत्रेही जप्त करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

मिरा – भाईंदर पोलीस आयुक्तालयामार्फत दाखल करण्यात आलेल्या विविध गुन्ह्यांच्या आधारे ईडीने याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणात सुमारे ६० एकर क्षेत्रफळावर बेकायदेशीरपणे ४१ राहिवासी व व्यावसायिक इमारती बांधल्याचे निष्पन्न झाले आहे. प्रत्यक्षात या भूखंडावर सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र व कचरा डेपोचे आरक्षण होते. पण आरोपींनी संगनमत करून या ठिकाणी अनधिकृत बांधकाम केले. त्यासाठी आरोपी बांधकाम व्यावसायिक आणि स्थानिक दलालांनी मंजुरीची बनावट कागदपत्रे तयार केली होती. त्याद्वारे सामान्य नागरिकांचा विश्वास संपादन करून मोठ्या प्रमाणात सदनिकांची विक्री करण्यात आली. त्यामुळे अनेक गरीब व निरपराध नागरिकांची फसवणूक झाल्याचे अधिकाऱ्याने सांगितले.