प्रताप सरनाईक यांची ‘ईडी’ चौकशी बंद? ; ‘टॉप्स समूह’विरोधातील तपास थांबवण्याचा अहवाल न्यायालयाने स्वीकारला

‘टॉप्स समूह’ घोटाळा प्रकरणाच्या आधारेच अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) प्रताप सरनाईक यांच्याविरोधात गैरव्यवहाराची तक्रार दाखल करून तपास सुरू केला होता. परंतु महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने तपास बंद करण्याचा अहवाल स्वीकारल्याने सरनाईक यांची चौकशी बंद होण्याची शक्यता आहे.

‘ईओडब्ल्यू’चा अहवाल महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी बुधवारी स्वीकारला. शिवाय, तक्रारदारानेही गैरसमजातून तक्रार नोंदवल्याचे आणि या अहवालाला आक्षेप नसल्याचे सांगितल्याने या प्रकरणाचा तपास बंद झाला आहे.

‘टॉप्स समूह’ घोटाळय़ाचा तपास करणाऱ्या आर्थिक गुन्हे विभागाने जानेवारीत न्यायालयासमोर प्रकरणाचा तपास बंद करण्याची मागणी करणारा अहवाल सादर केला होता. याप्रकरणी कोणताही गुन्हा घडल्याचे आढळले नाही, असा दावा करून पोलिसांनी हा अहवाल सादर केला होता. महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी हा अहवाल बुधवारी स्वीकारला. त्यानंतर लगेचच ‘टॉप्स ग्रुप’चे माजी व्यवस्थापकीय संचालक मारत शशिधरन यांच्या वकिलांनी विशेष न्यायालयात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा दाखला दिला. तसेच शशिधरन यांच्या न्यायालयीन कोठडीत वाढ न करण्याची विनंती केली. शिवाय, आर्थिक गुन्हे विभागाने दाखल केलेल्या अहवालाबाबत ‘ईडी’ला हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे ‘ईडी’ला कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात अपील करण्याचाही अधिकार नसल्याचा दावा शशिधरन यांच्यातर्फे करण्यात आला. त्यावर याप्रकरणी उत्तर दाखल करण्याची मागणी ‘ईडी’तर्फे करण्यात आली. न्यायालयानेही ‘ईडी’ला याप्रकरणी उत्तर दाखल करण्यास सांगून शशिधरन यांच्या अर्जावर निर्णय होईपर्यंत त्यांच्या न्यायालयीन कोठडीत वाढ केली.

दरम्यान, भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला. यासंदर्भात सोमय्या यांनी सरनाईक यांच्यावर काही महिन्यांपूर्वी आरोप केले होते.

आरोपीचा दोषमुक्तीसाठी अर्ज

मूळ गुन्ह्याचा तपास बंद करण्याबाबतचा अहवाल महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी स्वीकारल्याने या प्रकरणातील आरोपीने विशेष न्यायालयात धाव घेऊन आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपांशी संबंधित प्रकरणातून दोषमुक्त करण्याची मागणी केली आहे. ‘टॉप्स ग्रुप’चे माजी व्यवस्थापकीय संचालक मारत शशिधरन हे यातील आरोपी आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल काय?

मूळ गुन्ह्यातून निर्दोष सुटका किंवा दोषमुक्ती झाली असल्यास आर्थिक गैरव्यवहाराच्या प्रकरणाला अर्थ राहत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने जुलै महिन्यात आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्याशी (पीएमएलए) संबंधित निकाल देताना स्पष्ट केले होते. त्याचाच दाखला देत या प्रकरणातील आरोपीने दोषमुक्तीची मागणी केली आहे.

अहवालात काय? आर्थिक गुन्हे विभागाने जानेवारीत टॉप्स समूह प्रकरणाचा तपास बंद करण्याची मागणी करणारा अहवाल सादर केला होता. या प्रकरणात कोणताही गुन्हा घडल्याचे आढळले नाही, असा दावा करून पोलिसांनी हा अहवाल सादर केला होता.