मुंबई : राज्यात पहिलीपासून हिंदी शिकविण्याच्या निर्णयाला विरोध वाढत असताना शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी गुरुवारी पुन्हा सारवासारव केली. पहिलीपासून नव्हे तर तिसरीपासून हिंदी शिकविण्यात येणार असून पहिली-दुसरीला केवळ ‘मौखिक’ शिक्षण दिले जाणार असल्याचे ते म्हणाले. मात्र पुन्हा एकदा केवळ ‘मौखिक’ माघार घेतल्याचे चित्र असून प्रत्यक्षात यातील कोणताच लेखी आदेश काढण्यात आलेला नाही.
पहिलीपासून हिंदी शिकविण्याच्या निर्णयावरून राज्यभर काहूर पेटले असून सरकारने हिंदी सक्तीचा हट्ट सोडावा, अशी मागणी होत आहे. शिवसेना (ठाकरे) आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने मोर्चांची घोषणा केल्याच्या पार्श्वभूमीवर भुसे यांनी गुरुवारी पुन्हा एकदा सारवासारव केली. हिंदी अनिवार्य नसून पहिली-दुसरीला केवळ मौखिक शिक्षण दिले जाईल. त्यासाठी कोणतीही पुस्तके छापण्यात आलेली नसून शिक्षकांसाठी पुस्तक तयार करण्यात आल्याचे ते म्हणाले. मात्र ते छापण्यासही स्थगिती देण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. मात्र पहिली-दुसरीच्या विद्यार्थ्यांना हिंदी काय आणि कसे शिकविणार, याबाबत मात्र शिक्षणमंत्र्यांनी मौन बाळगले.
नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार येत्या काळात नव्या श्रेयांक पेढी (अकॅडमी बँक ऑफ क्रेडिट) पद्धतीचा अवलंब केला जाणार आहे. त्यात अन्य माध्यमांच्या विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत आपले विद्यार्थी किमान १० टक्के गुणांनी मागे पडतील. हा धोका टाळण्यासाठीच तीन भाषा शिकवण्याचे धोरण राबविण्यात आल्याचा अजब दावाही भुसे यांनी केला. लडाख, जम्मू-काश्मीर येथ पहिलीपासून तर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड या राज्यात तिसरीपासून हिंदी शिकविले जात असल्याचे ते म्हणाले.
राज्यात केवळ सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी सक्तीची आहे. हिंदी व अन्य भाषा निवडण्याचे विद्यार्थ्यांना स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. आठ वर्षांच्या आतील मुले भाषा लवकर आत्मसात करतात म्हणून पहिलीपासून त्रिभाषा सूत्र स्वीकारण्यात आले आहे. – दादा भुसे, शालेय शिक्षणमंत्री
