खडसे, महाजन यांच्या जमिनीचे गौडबंगाल
भुसावळ तालुक्यात तापी-पूर्णा साखर कारखाना उभारण्याच्या नावाखाली माजी महसूल मंत्री एकनाथ खडसे आणि जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन व इतरांनी ८४ एकर जमीनखरेदी केली असली तरी पुढे त्यासाठी काहीच हालचाल न केल्याने ती अन्य लाभांसाठी केल्याचे उघड होत आहे. विशेष म्हणजे या परिसरात वरणगाव-तळवेल या धरणाच्या प्रकल्पाला युती सरकारच्या काळात १९९८-९९ मध्ये जलसंपदा मंत्री असलेल्या खडसे यांनी यांनी मंजुरी दिली, आणि गेली १७ वर्षे रखडलेल्या या प्रकल्पास आता जलसंपदा मंत्री या नात्याने गिरीश महाजन यांनी गती दिली. धरणाच्या लाभक्षेत्रातील या जमिनीसाठी लाखो रुपयांचा मोबदला मिळणार असल्याने जलसंपदेतून ‘धनसंपदा’ उभारण्याचा हा डाव असल्याचीही चर्चा आहे.
धरण प्रकल्पामुळे पाणी उपलब्ध होणार असल्याने लाभक्षेत्र परिसरातील जमिनींचे भावही गेली काही वर्षे वाढत आहेत. या जमिनींचा मोबदला लाखो रुपयांमध्ये मिळणार असल्याने साखर कारखाना न काढून फसवणूक केल्याचे कारण देत मूळ जमीनमालक शेतकऱ्री जमिनी परत मागत आहेत. महामार्ग, धरण किंवा कोणताही मोठा प्रकल्प येणार असल्यास त्या परिसरातील जमिनींचे भाव वाढतात. त्यामुळे ओसाड जमिनी खरेदी करून दर वाढल्यावर फायदा उकळण्यासाठी जमिनी खरेदी केल्या जातात. भुसावळजवळ वरणगाव-तळवेल या सिंचन प्रकल्पाला युती सरकारच्या कार्यकाळात खडसे यांनी मंजुरी दिली होती. सुरुवातीला सुमारे ३०० कोटी रुपयांचा असलेला हा प्रकल्प निधीअभावी रखडल्याने आता ४५० कोटी रुपयांवर गेला आहे. त्यापैकी ४१५ कोटी रुपये आतापर्यंत खर्च झाले असून राज्य सरकारने २५७ कोटी रुपये तर महानिर्मिती कंपनीने १५८ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. महानिर्मिती कंपनीच्या वीजप्रकल्पासाठी अडीच टीएमसीच्या धरणापैकी एक टीएमसी पाणी दिले जाईल. गिरीश महाजन यांच्या गेल्या दीड वर्षांच्या कार्यकाळात सुमारे ३५ कोटी रुपयांहून अधिक निधी या प्रकल्पासाठी देण्यात आला आहे.
‘एफआयआर’ आवश्यक
निवडणूक शपथपत्रात खोटी माहिती दिली वा माहिती दडविली, तर त्याबाबत निवडणूक आयोगाला कारवाईचे अधिकार नाहीत. त्यासाठी स्थानिक पोलिसांकडे प्राथमिक तक्रार दाखल करावी लागते. त्यामुळे गिरीश महाजन प्रकरणात जामनेर मतदार संघातील कोणत्याही पोलीस ठाण्यात तक्रार करावी लागेल, असे आयोगातील सूत्रांनी स्पष्ट केले.
वैयक्तिक जमीनखरेदी का?
या धरण लाभक्षेत्रात येत असलेल्या तापीपूर्णा कारखान्यासाठी सुमारे ८४ एकर जमीन २००२मध्ये खरेदी करण्यात आली, तेव्हा ती ओसाडच होती. कोणत्याही कारखान्यासाठी २५ एकर पेक्षा अधिक जमीन खरेदी करायची असेल, तर नियमानुसार औद्योगिक विकास आयुक्तांची परवानगी लागते. पाच वर्षांत जमिनीचा वापर केला नाही, तर ती मूळ मालकाला परत करावी लागते. या तरतुदीचा अडथळा दूर करण्यासाठी कारखान्यासाठीची अतिरिक्त जमीन ही वैयक्तिक नावाने खरेदी करण्यात आली. जमीन सहज विकता यावी, हेच उद्दिष्ट यातून उघड होत आहे.
पैसा आला कुठून?
या भूखंडखरेदीसाठीचे एक लाख ११ हजार रुपये महाजन यांनी मालकांना रोखीने दिले आहेत. ही रक्कम साखर कारखान्याकडून दिल्याचा त्यांचा दावा होता. पण जमीन खरेदी केल्याबाबत आणि ही रक्कम कुठून आणली याबाबत महाजन यांनी प्राप्तिकर विभागालाही काही कळविलेले नाही.
याप्रकरणी मूळ जमीनमालकांची फसवणूक झाली आहे. महाजन यांच्या प्रकरणातही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्ष घालून चौकशी करावी. महाजन यांनी मूळ मालकांना जमीन परत करावी.
– अंजली दमानिया, सामाजिक कार्यकर्त्यां