लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी ७३ पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय उच्च न्यायालयाने नुकतेच योग्य ठरवला. तसेच, या बदल्या तात्पुरत्या स्वरुपाच्या होत्या, असा महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाचा (मॅट) निर्णय न्यायालयाने रद्द केला.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या (ईसीआय) आदेशानुसार करण्यात आलेल्या बदल्या कायदेशीर होत्या आणि त्या निवडणुकीच्या कालावधीपुरत्या मर्यादित नव्हत्या. त्यानंतरही, या बदल्या तात्पुरत्या स्वरुपाच्या होत्या आणि निवडणुका संपल्यानंतर बदली झालेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ नियुक्तीच्या ठिकाणी परत पाठवण्याचा अधिकार असल्याचा निर्णय न्यायाधिकरणाने दिला. तथापि, न्यायाधिकरणाचा निर्णय चुकीचा असून तो रद्द केला जात असल्याचे अतुल चांदुरकर आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने नमूद केले. काही ठिकाणच्या रिक्त जागांबाबत न्यायालयाने चिंता व्यक्त करून प्रक्रियेनुसार या जागा भरण्यास गृहविभागाला परवानगी दिली.
निवडणूक आयोगाच्या २१ डिसेंबर २०२३ रोजीच्या आदेशानुसार, निवडणुकीशी संबंधित अधिकाऱ्यांना त्यांच्या स्वतःच्या जिल्ह्यांमध्ये सेवा करण्यास किंवा त्याच जिल्ह्यात तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ कर्तव्य बजावण्यास मनाई करण्यात आली आहे. त्यानुसार, निवडणूक काळात राज्यातील सहाय्यक निरीक्षक आणि उपनिरीक्षकांसह ७३ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या होत्या. या बदल्यांच्या निर्णयाला काही अधिकाऱ्यांनी न्यायाधिकरणासमोर आव्हान दिले होते. न्यायाधिकरणाने या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या निवडणूक काळापुरत्या मर्यादित असल्याचा निर्णय दिला होता. तसेच, या बदल्या तात्पुरत्या असून निवडणुकीनंतर त्याबाबतचा निर्णय रद्द करावा, असेही न्यायाधिकरणाने १९ जुलै २०२४ रोजीच्या निर्णयात स्पष्ट केले होते. या निर्णयाविरोधात सरकारने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
दरम्यान, निवडणूक आयोगाचे आदेश केवळ निवडणुकीत थेट सहभाग अथवा कर्तव्य बजावणाऱ्या अधिकाऱ्यांना लागू होतात. बदली झालेल्या सर्व अधिकाऱ्यांसाठी लागू होत नाहीत, त्यामुळे, निवडणुकीनंतर बदल्या रद्द करायला हव्या होत्या. असा दावा अधिकाऱ्याच्या वतीने सुनावणीच्या वेळी करण्यात आला. तथापि, या केवळ निवडणुकीशी संबंधित बदल्या नाहीत, तर पोलीस कायद्याअंतर्गत घेण्यात आलेला हा प्रशासकीय निर्णय असल्याचा युक्तिवाद सरकारच्या वतीने करण्यात आला. आपल्या भूमिकेचे समर्थन करताना सरकारने २०१८ सालच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा दाखला दिला. त्यानुसार, निवडणुकीदरम्यान करण्यात येणाऱ्या बदल्यांना तात्पुरत्या बदल्या मानण्याचा कोणताही कायदेशीर आधार नाही, असे म्हटले होते.
