मुंबई : मुंबईसह राज्यात प्रदुषणाचे प्रमाण वाढत असून वाहनांमधून बाहेर पडणाऱ्या धुरामुळे वायू प्रदुषणांत मोठ्या प्रमाणावर भर पडत आहे. राज्य सरकारने पर्यावरणाचे संवर्धन करण्यासाठी, विद्युत वाहनांचे उत्पादन व वापराला चालना देण्यासाठी ‘महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२५’ आखले आहे. या धोरणानुसार, भविष्यातील निवासी, व्यावसायिक गृहनिर्माण संस्थांना विद्युत वाहनांसाठी चार्जिंग सुविधा उपलब्ध करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
वाहनांमधून बाहेर पडणाऱ्या घातक विषारी वायुचे प्रमाण कमी करण्यासाठी, मानवी आरोग्य जपण्यासाठी राज्य सरकारने पर्यावरणपूरक विद्युत वाहन खरेदी करण्यास प्राधान्य दिले आहे. नागरिकांनी विजेवर चालणारी शेती उपयोगी, मालवाहतूक, प्रवासी वाहने खरेदी करण्यावर भर देण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. यासाठी ‘महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२५’च्या माध्यमातून अनेक उपाययोजना, सवलत, पथकर माफी विद्युत वाहनधारकांना प्रदान करण्यात येत आहे.
तसेच, विद्युत वाहने वाढल्यास त्यांच्या चार्जिंगसाठी प्रत्येक ठिकाणी चार्जिंग स्थानकांची आवश्यकता आहे. त्यामुळे राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्ग, इंधन भरणा केंद्राच्या ठिकाणी, एसटी महामंडळाच्या बस थांब्यावर आणि आगारात चार्जिंग स्थानकांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. त्यातच सर्व नवीन गृहनिर्माण सोसायट्यांना वाहनतळात विद्युत वाहनांच्या चार्जिंगची सोय करावी लागणार आहे.
नवीन निवासी इमारतींची संरचना व बांधकाम करताना विद्युत वाहनांचा विचार करणे अपेक्षित असल्याचे धोरणात म्हटले आहे.
वाहनतळातील सर्व जागा या विद्युत वाहनांसाठी चार्जिंग सुविधांनी सुसज्ज असली पाहिजे.
व्यावसायिक इमारतीतील वाहनतळाच्या जागेपैकी किमान ५० टक्के जागा ही विद्युत वाहनांच्या चार्जिंगसाठी असेल व त्यामध्ये भविष्यात चार्जरची उभारणी करण्यासाठी वाहनतळावर तारांची रचना करण्याची व्यवस्था असणे गरजेचे आहे.
सामायिक वाहनतळ असलेल्या सध्याच्या व्यावसायिक इमारतीत २० टक्के जागेत चालू स्थितीतील चार्जिंग स्थानके अस्तित्वात असणे आवश्यक आहे.
प्रत्येक नवीन निवासी इमारतीत विद्युत वाहनांच्या सामुहिक चार्जिंगसाठी समर्पित चार्जिंग बिंदू असणे अनिवार्य असेल.
सध्याच्या गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या किमान ५० टक्के सभासदांच्या मान्यतेने विद्युत वाहनांच्या सामुहिक चार्जिंगसाठी जागा उपलब्ध करावी.
