मुंबईकरांसाठी जिव्हाळ्याचा मुद्दा असलेल्या बेस्टच्या परिवहन सेवेचे चाक आर्थिक गर्तेत अडकले आहे. या सेवेला तोटय़ाच्या खड्डय़ातून बाहेर काढण्यासाठी बेस्टने वीजग्राहकांकडून वसुली करण्याची परवानगी मागितली आहे. या मागणीवर आज, गुरुवारी वीज नियामक आयोगासमोर सुनावणी होत आहे. बेस्टबरोबरच वीजजोडणीसह विविध सेवांचे दर वाढवण्यासाठी टाटा पॉवर कंपनी व रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर या वीज कंपन्यांनी केलेल्या याचिकेवरही एकत्रित सुनावणी आज होणार आहे.
बेस्टची वीजपुरवठा सेवा फायद्यात असली तरी परिवहन सेवा तोटय़ात आहे. हा तोटा भरून काढण्यासाठी वीजग्राहकांकडून वसुली करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी फेब्रुवारीत हिरवा कंदील दाखवला. त्यानुसार ०९-१० आणि ११-१२ या वर्षांचा तोटा वसूल करण्यास वीज आयोगाने बेस्टला परवानगी दिली व त्यासाठी ‘परिवहन विभाग तोटा वसुली आकार’ लागू केला.
तोटय़ाचे गणित
तोटय़ाचे गणित सोडवण्यासाठी बेस्टने २००४ ते २००९ या कालावधीतील एकूण ११९० कोटी ४८ लाख रुपये तोटा वीजग्राहकांकडून वसूल करण्याची परवानगी मागणारी याचिका वीज नियामक आयोगाकडे दाखल केली होती. गुरुवारच्या सुनावणीत वीज आयोगाने त्यास परवानगी दिल्यास हा बोजा ‘बेस्ट’च्या सुमारे दहा लाख वीजग्राहकांवर पडेल. यावर प्रतियुनिट किती बोजा पडणार हे स्पष्ट होईल.
शुल्कवाढीची एकमुखी मागणी
नवीन वीजजोडणीचा दर, काही कारणांनी वीजजोडणी तोडली असल्यास फेरजोडणीचा दर, वीजमीटरचा दर अशा विविध विद्युत सेवांच्या शुल्कात वाढ करण्याची मागणी ‘बेस्ट’, ‘टाटा पॉवर कंपनी’ आणि ‘रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर’ या तीनही वीजकंपन्यांनी केली आहे. सध्याचे दर हे २००६ मध्ये ठरवण्यात आलेले आहेत. आता सहा वर्षांच्या कालावधीत विद्युत उपकरण, साहित्य आदींच्या किमती वाढल्या आहेत.
सुचवलेल्या वाढीचे आकडे
रिलायन्स : ३३ ते २१४ टक्के
टाटा : ४७ ते ५०० टक्के
बेस्ट : ५० ते १२०० टक्के
‘महावितरण’ने अशाचप्रकारे या सेवांच्या शुल्कात ५० टक्क्यांची वाढ मागितली होती. पण आयोगाने पाच टक्केच वाढ मंजूर केली होती.
