मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावर माणगाव नगरपालिकेच्या हद्दीतील बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिले. बांधकाम मालक आणि यंत्रणा यांच्या संगनमताशिवाय एवढी वर्षे ही बेकायदा बांधकामे राष्ट्रीय महामार्गावर अबाधित राहणे शक्य नाही, असे ताशेरेही न्यायालयाने हे आदेश देताना ओढले.
न्यायालयाने कारवाईचे आदेश दिल्यानंतर धाबे दणाणलेल्या बांधकाम मालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांच्या याचिकांवर न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी व न्या. रियाज छागला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने राष्ट्रीय महामार्ग हा सुरळीत प्रवासासाठी आहे. मात्र तेथे मोठय़ा प्रमाणावर अतिक्रमणे झाल्याने वाहतुकीत अडथळे निर्माण होतात. महामार्ग उपलब्ध असताना या कारणांमुळे कोल्हापूर वा अन्य मार्गाचा वापर का करावा, असा सवालही न्यायालयाने उपस्थित केला. सरकारी यंत्रणांतील समन्वयाच्या अभावामुळे या बांधकामांना अभय मिळाल्याचेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले. या वेळी न्यायालयाने राज्य सरकार तसेच राष्ट्रीय महामार्ग विकास महामंडळाच्या कारवाई न करता एकमेकांवर जबाबदारी झटकण्याच्या भूमिकेवरही न्यायालयाने ताशेरे ओढले. तसेच महामार्गावरील माणगाव नगरपालिकेच्या हद्दीतील बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करा, असे आदेश न्यायालयाने महामंडळ आणि राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिले आहेत. त्याच वेळी कुणी किती जागा संपादित केली आहे याची पाहणी करा आणि या सगळ्याचा अहवाल सादर करा, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
प्रकरण काय? : ‘माणगाव नगरपालिका ही पूर्वी माणगाव ग्रामपंचायत होती आणि ग्रामपंचायतीच्या परवानगीने बांधकामे झाली आहेत. ग्रामपंचायत असताना त्या परिसरासाठी कोणतीही विकास नियंत्रण नियमावली नव्हती. नगरपालिका अस्तित्वात आल्यानंतरही अद्याप विकास नियंत्रण नियमावली करण्यात आलेली नाही. आता अनेकांनी आपले अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्यासाठी नगरपालिकेकडे अर्ज दिले असून ते निर्णयासाठी प्रलंबित आहेत, असा याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे. पाडकामाची नोटीस आलेल्या बांधकामांमध्ये रुग्णालय, दुकाने व विविध आस्थापने आहेत. तर जी बांधकामे मंजूर नकाशाचे व नियमांचे उल्लंघन करून झालेली आहेत त्याची यादीच ग्रामपंचायतीने पूर्वी केली होती. त्याअनुषंगानेच ती बांधकामे बेकायदा ठरवण्यात आली, असा दावा याचिकेत करण्यात आला होता.
