टाळेबंदीमुळे व्यवहार ठप्प झाल्याने बहुतांश क्षेत्रांतील रोजगारांवर गदा आली आहे. टाळेबंदी लागू झाल्यानंतर कंपन्यांनी सर्वप्रथम कर्मचाऱ्यांच्या भत्त्यांना कात्री लावली. टाळेबंदीच्या मुदतवाढीनंतर मात्र कंपन्यांनी वेतनकपात आणि कर्मचारी कपातीचे धोरण अवलंबल्याचे चित्र आहे. टाळेबंदी लागू झाल्यानंतर अनेक कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांना घरून काम करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यासाठी कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांना घरी संगणक, लॅपटॉपही दिले. टाळेबंदी वाढू लागल्यानंतर मात्र अनेकांच्या नोकरीवर गदा आली. कर्मचाऱ्यांना देय असलेली हक्काची रक्कमही नाकारल्याचे प्रकार उघडकीस आले आहेत. एका इव्हेन्ट व्यवस्थापन कंपनीत काम करणारे निशिकांत रोकडे आणि त्यांच्या तीन सहकाऱ्यांना मे महिन्यात कार्यमुक्त करण्यात आले. त्याआधी एप्रिलमध्ये ३३ टक्के आणि नंतर ५० टक्के वेतनकपात करण्यात आली, असे रोकडे यांनी सांगितले. मे महिन्याअखेरीस कामावरुन कमी करताना गेल्या आर्थिक वर्षांचा देय असलेला प्रोत्साहन भत्ता (चौघांचा एकत्रित आठ लाख रुपये) मिळणार नसल्याचे त्यांना सांगण्यात आले. आर्थिक वर्ष मार्च महिन्यात संपते. त्यानंतर वर्षभराच्या कामाचे मूल्यमापन करुन प्रोत्साहन भत्त्याची रक्कम ठरते असे. मात्र, कंपनीने टाळेबंदीचे कारण पुढे करत प्रोत्साहन भत्ता नाकारल्याचे रोकडे यांनी सांगितले. प्रोत्साहन भत्ता हा आमच्या वार्षिक वेतनाचा भाग असताना कंपनीने तो नाकारुन आमच्या हक्काची रक्कम हडपली,’ असे रोकडे यांचे म्हणणे आहे. टाळेबंदीचा पहिला फटका पर्यटन क्षेत्रास बसला. साहसी आणि वन्यजीव पर्यटनाशी निगडीत कंपन्यांनी मे महिन्यात ऑनलाइन माध्यमातून अनेक उपक्रमही केले होते. मात्र, हे उपक्रम सादर करणाऱ्या मनोज महाजन (नाव बदलले आहे) यांना वेतन न देताच जून महिन्यात कामावरुन कमी करण्यात आले. गेल्या काही वर्षांपासून अनेक तरुण या क्षेत्राकडे वळले आहेत. मनोजला या क्षेत्रात येऊन एक वर्ष झाले. आणखी एखादे वर्ष काम करुन त्याला उच्च शिक्षण घ्यायचे होते. मात्र, आता हा मार्ग खुंटल्याचे तो सांगतो. एका प्रथितयश परदेशी कंपनीने तर कर्मचाऱ्यांना आधीच ठरलेली वेतवाढ रोखून धरली. ती कधी मिळेल, याबाबतही कंपनीने मौन बाळगले आहे. परदेशी कंपनी असल्याने वर्षभराच्या कामाचे मूल्यमापन डिसेंबरमध्येच झाले होते. त्यानुसार प्रोत्साहन भत्ता देण्यात आला. वेतनवाढ एप्रिलपासून सुरु होणार होती. मात्र, टाळेबंदीमुळे ती रोखण्यात आल्याचे गिरिश महाडिक (नाव बदलले आहे) या कर्मचाऱ्याने सांगितले. वेतन नाकारणे, तडकाफडकी कामावरून कमी करणे, यासंदर्भात गेल्या तीन महिन्यांत बऱ्याच तक्रारी कामगार आयुक्तालयाकडे आल्या. अनेक ठिकाणी आयुक्तालयाकडून व्यवस्थापन आणि कर्मचारी यांच्यात मध्यस्थी करुन कर्मचाऱ्यांना आर्थिक मोबदला मिळवून देण्यात आला आहे. - एस. एम. गायकवाड, सहायक कामगार आयुक्त, मुंबई शहर
