मुंबई : चेहरा पडताळणी झाल्याशिवाय मंत्रालयात प्रवेश देण्याच्या निर्णयाची सक्तीच्या पहिल्याच दिवशी या योजनेचा पार बट्ट्याबोळ झाला. अनेक सहसचिवांपासून कर्मचाऱ्यांच्या चेहऱ्यांची पडताळणी होऊ न शकल्याने त्यांना प्रवेश नाकारण्यात आला. परिणामी मंत्रालयाच्या बाहेर सकाळी प्रचंड गोंधळ झाला. मुख्यमंत्री व मुख्य सचिवांच्या अट्टहासामुळे कर्मचारी पार हैराण झाले होते. सर्व प्रक्रिया पूर्ण करूनही चेहऱ्यांची पडताळणी होत नसल्याबद्दल कर्मचाऱ्यांनी संतप्त भावना व्यक्त केली.

मंत्रालयाच्या सुरक्षिततेमध्ये वाढ करतानाच अनधिकृत प्रवृत्तींनाही चाप लावण्याचा दावा करीत राज्य सरकारने मंत्रालय प्रवेशासाठी लागू केलेल्या चेहरा पडताळणी (फेस डिटेक्शन) आधारित एफआरएस तंत्रज्ञान प्रणाली मंत्रालयात येणाऱ्या सामान्य नागरिकांसोबतच प्रशासन आणि पोलिसांसाठी डोकेदुखी ठरू लागली आहे. सोमवारी अचानकपणे या योजनेची काटेकोरपणे अंमलबजावणी सुरू करण्यात आल्याचा सर्वाधिक फटका मंत्रालयातील अधिकारी-कर्मचारी आणि मंत्री कार्यालयांना बसला.

Boundaries of seven new police stations determined
पुणे : सात नव्या पोलीस ठाण्याची हद्द निश्चिती
AAP defeat in Delhi polls is a setback to Uddhav Thackeray and Sharad Pawar
Delhi Assembly Election: पराभव ‘आप’चा, धक्का उद्धव ठाकरे…
forest minister ganesh naik made statement saying if necessarywe will hold meeting of officials to resolve hurdles in city
वनमंत्री गणेश नाईक म्हणतात, ठाणे सर्वांचेच…गरज पडली तर बैठक घेऊ…
Kon Honar Maharashtracha Kirtankar
‘कोण होणार महाराष्ट्राचा लाडका कीर्तनकार’ शो लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला; कशी आहे नोंदणी प्रक्रिया? जाणून घ्या
Court issues notice to Central Election Commission and State Chief Electoral Officers regarding Assembly elections Mumbai news
विधानसभा निवडणुकीला उच्च न्यायालयात आव्हान; शेवटच्या मिनिटांसह अधिकृत वेळेनंतर झालेल्या भरघोस मतदानाबाबत शंका
Mahakumbh :
Mahakumbh : महाकुंभमध्ये चेंगराचेंगरीची एक घटना घडली की दोन? सखोल चौकशी करण्याची पोलिसांची माहिती
FRS registration of 10,500 employees of the ministry Mumbai news
मंत्रालयातील साडेदहा हजार कर्मचाऱ्यांची ‘एफआरएस’ नोंद
Loksatta anvyarth Why is Maharashtra which is leading the country in various economic and social sectors declining
अन्वयार्थ: महाराष्ट्र का थांबला?

या नव्या प्रणालीच्या अंमलबजावणीबाबत नागरिकांना तसेच मंत्रालयातील कर्मचाऱ्यांना पुरेेशी कल्पना न देण्यात आल्याने प्रवेशद्वारावरील पोलीस आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये दररोज वाद होऊ लागले आहेत. सोमवारी अचानकपणे या योजनेची अंमलबजावणी करताना कोणत्याही अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना प्रवेश न देण्याची भूमिका घेतल्यामुळे शेकडो कर्मचाऱ्यांना तासभरापेक्षा अधिक काळ मुख्य प्रवेशद्वारासमोर ताटकळत थांबावे लागले. आतापर्यंत १० ते ११ हजार कर्मचाऱ्यांची चेहऱ्यांची पडताळणी झाली असून, अजूनही अधिकारी कर्मचारी शिल्लक आहेत.

माहिती तंत्रज्ञान विभागात पुरेसे कर्मचारीच नाहीत

या योजनेची अंमलबजावणी माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाच्या माध्यमातून केली जात असून त्यांच्याकडे कर्मचाऱ्यांची माहिती अपलोड करण्यासाठी मनुष्यबळाची टंचाई आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेला विलंब होत असल्याची माहिती गृहविभागातील सूत्रांनी दिली. वास्तविक ही प्रणाली लागू करण्यापूर्वी मुख्य सचिव सुजाता सौनिक किंवा सामान्य प्रशासन विभागाच्या सचिवांनी सर्व कर्चमाऱ्यांची माहिती जमा झाली का तसेच या योजनेची अंमलबजावणी करणे शक्य आहे का, याची माहिती घेणे आवश्यक होते. पण कोणतीही खातरजमा न करता मुख्य सचिवांच्या कार्यालयाकडून योजनेच्या सक्तीचे आदेश निघाल्याने सारा गोंधळ झाला.

मंत्री, आमदारांना वेगळा न्याय एकीकडे नागरिक आणि मंत्रालय कर्मचाऱ्यांसाठी चेहऱ्याची पडताळणी बंधनकारक करण्यात आली असली, तरी लोकप्रतिनिधींना मात्र कसलेही बंधन नाही. मंत्री, आमदारांसोबत येणाऱ्या कार्यकर्त्यांना थेट प्रवेश दिला जात असून काही वेळा मंत्री, सचिवांच्या गाडीतून मर्जीतील लोकांना आत आणले जात असल्याची माहितीही सूत्रांनी दिली.

Story img Loader