मुंबई : महाराष्ट्रातील राज्य कामगार विमा योजना (ईएसआयसी) रुग्णालयांची पुरती दैना झाली असून केंद्रीय आरोग्यमंत्री मनसुख मांडविया हे केवळ आश्वासन देण्यापलीकडे या रुग्णालयांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी कोणतीही ठोस मदत करत करत नाहीत, अशी टीका आरोग्य विभागाच्या उच्चपदस्थांकडून होत आहे. अलीकडेच राज्याचे आरोग्यमंत्री प्रकाश आबीटकर यांनी दिल्ली येथे जाऊन केंद्रीय आरोग्यमंत्री मांडविया यांना राज्यातील विमा रुग्णालयांच्या परिस्थितीची माहिती देऊन रुग्णालयांची अवस्था पाहाण्यासाठी येण्याचे निमंत्रण दिले.
राज्यात कामगार विमा सोसायटीची पंधरा रुग्णालये असून योजनेशी संलग्नित असलेली ४५० खाजगी रुग्णालये व १३४ सेवा दवाखान्याच्या माध्यमातून कामगार व सर्वसामान्य नागरिकांसाठी आरोग्य सेवा उपलब्ध करून दिली जाते. राज्यात सद्यस्थितीत ४८ लाख ७० हजार ४६० विमाधारक कामगार असून, कामगार व त्यांचे कुटुंबीय मिळून सुमारे दोन कोटी नागरिक विमा योजनेचा लाभ घेतात. राज्यात दोन कोटी कामगार व कुटुंबीय विमा रुग्णालयांशी संलग्नित असताना २०२४-२५ मध्ये कामगार विमा योजनेच्या राज्यातील १५ रुग्णालयांमध्ये मिळून वर्षाकाठी केवळ १५ लाख ८५ हजार ६७७ रुग्णांनी बाह्यरुग्ण विभागात उपचार घेतले असून एक लाख ६७ हजार ४१० रुग्णांवर दाखल करून उपचार करण्यात आले तसेच १५ रुग्णालयात मिळून केवळ १६ हजार ८०० छोट्या मोठ्या शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या आहेत. रुग्णालयांमधील एकूण खांटाच्या संख्येचा विचार करता केवळ ३६.८४ टक्के खाटांचाच रुग्णांसाठी उपयोग होत असल्याचे दिसून येते. ही बाब अत्यंत गंभीर असून गेल्या अनेक वर्षांपासून हिच परिस्थिती कायम असल्याचे विमा योजनेच्या वरिष्ठ डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. बहुतेक रुग्णालयांची अवस्था दयनीय आहे तसेच डॉक्टरांची पदे मोठ्या प्रमाणावर रिक्त असल्यामुळे कामगारवर्ग व त्यांचे कुटुंबीय विमा योजनेच्या रुग्णालयात उपचारासाठी येण्यास तयार नसल्याचे येथील डॉक्टरांचेच म्हणणे आहे.
महाराष्ट्रातून ३५०० कोटी जमा, मदत मात्र १४०० कोटींचीच
राज्याचे आरोग्यमंत्री प्रकाश आबीटकर यांनी गेल्या काही महिन्यात तीनचारवेळा कामगार विमा योजना रुग्णालयांच्या कामकाजाचा आढावा घेतला त्यात या सर्व धक्कादायक बाबी उघडकीस आल्या असून त्यांनी अलीकडेच केंद्रीय आरोग्यमंत्री मांडविया यांची दिल्ली येथे भेट घेऊन सर्व वस्तुस्थिती सांगितली. मुदलात विमा योजनांची रुग्णालये ही केंद्र शासनाच्या अखत्यारित येत असून महाराष्ट्रातून विमा योजनेपोटी ३५०० कोटी रुपये केंद्र सरकारकडे जमा होतात. यातून केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय महाराष्ट्राला १२०० ते १४०० कोटी रुपये देते. यातील ७०० कोटी रुपये इएसआयसी म्हणजे केंद्राकडूनच वापरले जातात तर ६०० कोटी रुपये राज्य कामगार विमा सोसायटीच्या माध्यमातून वापरले जातात. दुर्देवाने यातील यंदाच्या वर्षी केवळ ८८ कोटी रुपयांच्याच कामांचे प्रस्ताव सादर केले जाणार असतील तर राज्य कामगार विमा रुग्णालयांचे आयुक्त व संचालक नेमके काय काम करतात, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
विमा दवाखान्याची अवस्था बघा…
विमा योजनेच्या दवाखान्यांमध्ये साधे रक्तदाब मोजण्याचे उपकरणच नसेल तर डॉक्टर काम कसे करणार असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
आयुक्त व आरोग्य संचालक काम काय करतात
राज्य कामगार विमा योजनेच्या रुग्णालयांमध्ये मिळून एकूण ५०८३ मंजूर पदे आहेत. यातील २,९१८ पदे भरण्यातच आलेली नाहीत. यात डॉक्टरांंची ४२० पदे भरण्यात आलेली नाहीत. आरोग्यमंत्री प्रकाश आबीटकर यांना विचारले असता विमा योजनांच्या रुग्णालयांच्या कारभारात आमुलाग्र बदल करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी मान्य केले. एकीकडे केंद्राकडून पुरेशी व वेळेवर आर्थिक मदत दिली जात नाही तर मिळालेल्या निधीचा राज्यातील विमा योजनांचे आयुक्त व संचालक पुरेशा प्रमाणात उपयोग करत नाहीत. या साऱ्यात विमा योजना रुग्णालयांची पुरती वाताहात झाल्याचे येथील डॉक्टरांचे म्हणणे आहे.
दरम्यान, केंद्रीय आरोग्य सेवा योजनेच्या दरांमध्ये सुधारणा करण्याची बाब केंद्र सरकारच्या विचाराधीन असून लवकरच त्यात सुधारणा केली जाईल अशी ग्वाही केंद्रीय श्रम व रोजगार मंत्री मांडविया यांनी राज्याचे आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांना दिली आहे. कामगार व त्यांचे कुटुंबीयांना गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सेवा देण्यासाठी राज्याला अधिक निधी देण्याची विनंती आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी केली. सद्यस्थितीत २१ हजार रुपये मासिक उत्पन्न असलेल्या कामगारांना विमा योजनेचा लाभ घेता येतो. ही उत्पन्न मर्यादा ३० हजार रुपये पर्यंत वाढवण्याची मागणी यावेळी केंद्रीय श्रम व रोजगार मंत्र्यांकडे करण्यात आली. उत्पन्नाची मर्यादा वाढवल्यास विमाधारक कर्मचाऱ्यांची संख्याही वाढेल तसेच अनेक कामगारांना या योजनेचा लाभ घेता येईल.
