मुलींची छेडछाड करण्याचे प्रकार दिवसेंदिवस वाढत असल्याची बाब लक्षात घेऊन हा गुन्हा दखलपात्र आणि अजामीनपात्र करण्याबाबत सरकार विचार करीत आहे. महिला आणि बाल कल्याण विभाग मंत्री वर्षां गायकवाड यांनी शनिवारी ही माहिती दिली.
‘हेल्प मुंबई फाऊंडेशन’ या स्वयंसेवी संघटनेने महिलांच्या सुरक्षेसाठी महाराष्ट्र छेडछाड आणि अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याचा आराखडा तयार केला आहे. त्याबाबतचे विधेयक संघटनेच्या शिष्टमंडळाने शनिवारी गायकवाड यांना सादर केले.
छेडछाडीची प्रकरणे आणि लैंगिक अत्याचारापासून महिलांचे संरक्षण करण्याची नितांत गरज असून कठोर कायद्याद्वारेच ते करणे शक्य आहे. त्यामुळे महिलांसाठीच्या महाराष्ट्र छेडछाड आणि अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या आराखडय़ाचे विधेयक हिवाळी अधिवेशनात मांडण्यात यावे, अशी मागणी संघटनेतर्फे या वेळी करण्यात आली.
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासोबत या विषयावर चर्चा करून त्यानंतर ‘हेल्प मुंबई फाऊंडेशन’ने तयार केलेल्या विधेयकाच्या परीक्षणासाठी सामाजिक कार्यकर्त्यां आणि महिला आमदारांचा समावेश असलेली समिती स्थापन केली जाईल, अशी माहिती गायकवाड यांनी दिली.
‘हेल्प मुंबई फाऊंडेशन’च्या संचालक सना सय्यद यांनी सांगितले की, ८० टक्के महिला या कुटुंबाचा दबाव आणि बदनामी होण्याच्या भीतीमुळे छेडछाड वा लैंगिक अत्याचारांबाबत तक्रार नोंदवत नाहीत. महिलांची छेड काढणे, अश्लील शेरे मारणे आदी गुन्हे हे अदखलपात्र आणि त्यामुळेच जामीनपात्र आहेत. मात्र महिलांवरील अत्याचारांचे दिवसेंदिवस वाढत चाललेले प्रकार लक्षात घेता ते दखलपात्र व अजामीनपात्र करण्याची गरज आहे. याशिवाय या आरोपांमध्ये दोषी ठरविलेल्यांची शिक्षा तीन वर्षांवरून वाढविण्याची, तर दंडाची रक्कम २० हजारांपेक्षा कमी न करण्याची आवश्यकता असल्याचेही सय्यद यांनी म्हटले.
अत्याचारांमुळे महिलांचा मृत्यू झाल्यास वा त्यांनी आत्महत्या केल्यास त्यासाठी जबाबदार असलेल्या व्यक्तीला दहा वर्षांपर्यंत शिक्षा देण्याची व ५० हजार रुपयांचा दंड आकारण्याची मागणी सय्यद यांनी केली.