मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील पुनर्वसनाच्या इमारतीला संपूर्ण निवास दाखला दिलेला असतानाही अंधेरीतील योजनेत आणखी आठ झोपड्या आढळून आल्या आहेत. या झोपड्या पाडण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला असला तरी या झोपड्या कशा आल्या असा सवाल प्राधिकरणालाच निर्माण झाला आहे. या प्रकरणी आता अहवाल मागविण्यात आला आहे.
अंधेरी पश्चिमेतील श्रीरामवाडी गांधीनगर झोपु योजनेत २५६ झोपडीवासीयांना सदनिकांचे वितरण करण्यात आले आहे. याशिवाय ४२ सदनिका प्रकल्पग्रस्तांसाठी उपलब्ध आहेत. या योजनेला प्राधिकरणाने निवासयोग्य दाखलाही दिला आहे. असे असतानाही प्राधिकरणाच्या विशेष कक्षाकडे आठ झोपड्या पाडण्याची कारवाई करण्यासाठी प्रस्ताव पाठविण्यात आल्यामुळे संदिग्धता निर्माण झाली आहे. योजना पूर्ण झालेली असतानाही या झोपड्या कुठून आल्या, अशी विचारणा उपजिल्हाधिकारी वैशाली लंभाते यांनी अभियांत्रिकी विभागाकडे केली आहे.
या योजनेत सदनिका बळकावण्यात आल्याची तक्रार याच योजनेतील जागरुक झोपडीवासीयांनी केल्यानंतर प्राधिकरणाला जाग आली. या योजनेत घर मिळालेले असतानाही २७ जणांना पुन्हा पात्र करण्यात आल्याचे कागदपत्रांद्वारे निदर्शनास आणून देण्यात आले. त्यानंतर या २७ जणांना अपात्र करण्यात आले होते. परंतु या २७ जणांपैकी १६ जण बेकायदेशीररीत्या राहत असतानाही या विरोधात अद्याप कारवाई करण्याऐवजी कागदी घोडे नाचविले जात आहेत. याबाबत ‘लोकसत्ता’ने वृत्त प्रकाशित केल्यानंतर प्राधिकरणाने या सदनिका ताब्यात घेण्याची कारवाई सुरु केली आहे.
या निमित्ताने बोगस झोपडीवासीयांविरोधात तक्रार आल्याशिवाय कारवाई करण्याची कुठलीही यंत्रणा प्राधिकरणाकडे नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आता मात्र प्राधिकरणाने प्रकल्पबाधितांसाठी ताब्यात घेण्यात येणाऱ्या सदनिकांचा आढावा घेण्यास सुरुवात केली आहे. त्यातच या योजनेत आठ झोपड्या शिल्लक कशा राहिल्या, हे रहिवाशी कोण, या झोपड्यांच्या बदल्यात सदनिकांचे वितरण झालेले आहे का आदी माहिती अभियांत्रिकी विभागाकडून मागविण्यात आली आहे. आतापर्यंत मंजूर झालेल्या योजनांमध्ये किती अशा सदनिका उपलब्ध झाल्या, या सदनिका प्राधिकरणाकडे सुपूर्द करण्यात आल्या का, या सदनिकांमध्ये सध्या कोणाचे वास्तव्य आहे, ते अधिकृत आहे का याचा आढावा घेण्यास प्राधिकरणाने सुरुवात केली आहे.
घर मिळालेल्या झोपडीवासीयांच्या नावे पुन्हा नव्याने पात्रता करुन घेण्याचा नवा घोटाळा झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणात उघड झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या सदनिका ताब्यात घेण्याची प्रक्रियाही प्राधिकरणाकडून सुरु केली जाणार आहे. अशा सदनिका त्याच योजनेतील किंवा अन्य योजनेतील पात्र झोपडीवासीयांना प्राधिकरणाकडून वितरीत केल्या जातात.
