मुंबई : सध्या आपल्याकडे संशोधन करून पुराव्यावर आधारित कोणतीच कारवाई केली जात नाही. यामुळे जातीयवाद वाढीस लागून त्यातून भय निर्माण करण्याचे काम सध्या सुरू आहे. याचाच एक भाग म्हणजे धार्मिक तेढ निर्माण करण्यासाठी ‘अतिक्रमण’ या मुद्द्याचा बनाव केला जात असून यातून बदला घेण्याची भावना स्पष्ट दिसून येते, असे मत माजी न्यायमूर्ती अभय ठिपसे यांनी व्यक्त केले.
विशाळगड अतिक्रमण हटवण्याच्या आंदोलनावेळी हिंसक वळण लागून विशाळगडच्या पायथ्याला असलेले गजापूर गावांतील दुकाने, घरे, प्रार्थनास्थळ यांची तोडफोड करण्यात आली. या घटनेला १४ जुलै रोजी एक वर्ष पूर्ण झाले. त्यानिमित्ताने सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसायटी ॲण्ड सेक्युलॅरिझम (सीएसएसएस), सलोखा संपर्क गट आणि असोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिव्हिल राइट्स (एपीसीआर) या संस्थांनी संयुक्तरित्या तयार केलेल्या ‘विशाळगड धार्मिक राजकारणाचे नवे पर्व’ या सत्यशोधन अहवालाचे शुक्रवारी मुंबई प्रेस क्लब येथे प्रकाशन केले. या प्रसंगी माजी न्यायमूर्ती अभय ठिपसे मुख्य अतिथी म्हणून उपस्थित होते. घटनेने दिलेले हक्क सारखे असताना केवळ एका विशिष्ट हेतूसाठी अल्पसंख्यांकांना दुय्यम दर्जा देण्याचे कारस्थान सुरू आहे. हिंदूराष्ट्राच्या नावाखाली जातीयवाद वाढीस लागला असून विकृत मनोवृत्ती तयार झाली आहे. गेल्या १० वर्षांत अत्यंत वाईट गोष्टी घडल्या असून ही परिस्थिती फार काळ टिकणार नाही. युद्ध नसताना युद्धसदृश्य परिस्थिती निर्माण करायची सवय झाली असल्याचे मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केले.
दरम्यान, गजापूर गावात झालेल्या तोडफोडीला एक वर्ष उलटले तरीही पीडितांना न्याय मिळालेला नाही, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. पीडितांना फारच कमी भरपाई देण्यात आली असून अनेकांना ती मिळालेली नाही. याचबरोबर विशाळगडावरील मलिक रेहान दर्ग्याच्या दर्शनाला येणाऱ्या भाविकांमुळे येथील पंचक्रोशीला रोजगार मिळतो. अतिक्रमणाच्या मुद्द्यावरून उद््भवलेल्या वादाचा परिणाम दर्ग्यात येणाऱ्यांच्या संख्येवर झाला आहे, असे या अहवालात म्हटले आहे.
