शिक्षकांना निवडणूक कामासाठी जुंपणाऱ्या निवडणूक आयोगाला मुंबई उच्च न्यायालयाची विचारणा परीक्षा काळात शिक्षकांना निवडणूक काम लावणे किती योग्य, त्यांना निवडणूक कामाला जुंपले तर ते पेपर कधी तयार करणार व तपासणार कधी, परीक्षा महत्त्वाची की निवडणूक कामे, असे सवाल करत मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला फैलावर घेतले. तसेच मतदार यादी सुधारणा कार्यक्रमासाठी मतदान केंद्र अधिकारी म्हणून करण्यात आलेल्या नेमणुकीविरोधात धाव घेणाऱ्या नवी मुंबई पालिकेच्या शाळांतील शिक्षकांना कारवाईपासून दिलेला दिलासा कायम ठेवला. या कार्यक्रमाला गैरहजर राहिल्यास नोकरीवरून काढून टाकण्याचा इशारा या शिक्षकांना दिला होता. पालिकेच्या ७४ शाळांमधील ५६५ शिक्षकांपैकी ३६० शिक्षकांची मतदान केंद्र अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात आली असून त्यांना केंद्रीय निवडणूक आयोगातर्फे आयोजित ‘नॅशनल इलेक्ट्रॉल रोल प्युरीफिकेशन अॅण्ड ऑथेन्टिकेशन प्रोग्राम’ म्हणजेच मतदार यादी सुधारणा करण्याबाबतच्या कार्यक्रमाला हजर राहण्याबाबत पत्र पाठविण्यात आले आहे. तसेच या कार्यक्रमाला हे शिक्षक हजर राहिले नाहीत, तर त्यांना नोकरीवरून कमी करण्यात येईल, असा इशाराही या पत्रामधून देण्यात आला आहे. या शिक्षकांच्या वतीने महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाने न्यायालयात याचिका दाखल केली असून मागील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने त्यांना कारवाईपासून दिलासा दिला होता. तसेच केंद्रीय निवडणूक आयोगाला प्रतिवादी बनविण्याची सूचना केली होती. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती व्ही. एल. अचलिया यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर बुधवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार तसेच शिक्षण हक्क कायद्यातही शिक्षकांना निवडणूक कामे लावण्याबाबत नमूद करण्यात आलेले आहे. शिवाय या शिक्षकांना भत्ता दिला जातो, अशी भूमिका निवडणूक आयोगाने घेतली. त्यावर परीक्षा काळात अशा प्रकारे शिक्षकांना निवडणूक कामांना जुंपणे किती महत्त्वाचे, त्यांनी परीक्षांना महत्त्व द्यायचे की अशा कामांना असा प्रश्नांचा भडीमार न्यायालयाने निवडणूक आयोगावर केला. या सगळ्यांमध्ये मुलांचे किती नुकसान होते याचा कुणीच विचार करत नाही. परिणामी अशा आशयाच्या याचिका सतत दाखल होत असतात, असेही न्यायालयाने आयोगाला सुनावले. जे शिक्षक या कामासाठी नकार देतील त्यांच्यावर नोकरीवरून काढून टाकण्यासारखी कुठलाही कारवाई केली जाणार नाही, असे आदेश न्यायालयाने बजावले. शिवाय याचिकेवर अंतिम सुनावणी होणे गरजेचे असल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने त्यावरील सुनावणी २१ नोव्हेंबर रोजी म्हणजेच परीक्षा संपल्यानंतर ठेवली.
