लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : राज्यातील चित्रीकरण स्थळांना प्रकाशझोतात आणण्यासाठी आणि चित्रीकरणस्थळांवर चित्रिकरण करण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व परवानग्या एकाच ठिकाणी मिळवण्यासाठी शासनाने ‘एक खिडकी प्रणाली’ ही योजना तयार केली. या योजनेचा मुंबईनंतर राज्यभर विस्तार करण्यात आला असून ‘एक खिडकी प्रणाली (२.०)’ या योजनेचा मंगळवारी विधिमंडळात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते शुभारंभ करण्यात आला.
‘एक खिडकी प्रणाली’ २०१९ पासून कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या प्रणालीद्वारे सुरुवातीच्या काळात मुंबई आणि मुंबई उपनगरातील चित्रिकरण स्थळांवर चित्रीकरण करण्यासाठी परवानग्या दिल्या जात होत्या. मात्र आता महाराष्ट्रभर या प्रणालीचा विस्तार करण्यासह अद्यावतीकरण करण्यात आले आहे. ही प्रणाली वापरकर्ता अनुकूल व सुलभ असल्यामुळे जास्तीत जास्त निर्मात्यांनी या प्रणालीचा वापर करावा, असे आवाहन महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळाने केले आहे.
‘एक खिडकी प्रणाली’ ही राज्यभरात चित्रीकरणाची परवानगी मिळविण्यासाठी निर्माते, निर्मिती संस्थांना आणि स्थळ व्यवस्थापक यांना माहिती देणारी एकमेव ऑनलाईन प्रणाली असून या प्रणालीची अंमलबजावणी महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळातर्फे करण्यात येत आहे. चित्रीकरणासाठी सर्व आवश्यक असणाऱ्या परवानग्या सुलभ पद्धतीने मिळवून देणे हे या प्रणालीचे मुख्य उद्दिष्ट्य आहे.
‘एक खिडकी प्रणाली (२.०)’ या योजनेच्या विस्ताराप्रसंगी विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार, उद्योग मंत्री उदय सामंत, राज्यमंत्री (वित्त व नियोजन) आशिष जैस्वाल, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, सांस्कृतिक कार्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक स्वाती म्हसे पाटील उपस्थित होत्या.
