राज्यपालांची सरकारच्या कारभारावर नजर!

जवळपास तीन दशके केरळच्या राजकारणात महत्त्वाची पदे भूषविल्यानंतर महाराष्ट्रात राज्यपालपदाची दुसऱ्यांदा संधी मिळालेले के. शंकरनारायण यांनी राज्य सरकार अपयशी ठरत असलेल्या मुद्दय़ांमध्ये स्वत: लक्ष घालण्यास सुरुवात केली आहे.
केंद्र आणि राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या पक्षांची सरकारे असल्यास राजभवनचा राजकीय अड्डा बनतो, हा इतिहास आहे. मात्र केंद्र आणि राज्यात एकाच पक्षांची सरकारे असतानाही राज्यपाल अधिकच सक्रिय झाल्याबद्दल काही मंत्र्यांनीच आश्चर्य व्यक्त केले. ठाणे जिल्ह्यात कुपोषणामुळे बालमृत्यू होत असल्याच्या पाश्र्वभूमीवर राज्यपालांनी आज जव्हारचा दौरा करून आढावा घेत अधिकाऱ्यांची बैठकही घेतली. मुंबईतील रेल्वे गाडय़ांमध्ये महिलांवर झालेले हल्ले लक्षात घेऊन राज्यपालांनी मंगळवारी  रेल्वेच्या वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना पाचारण केले होते. दोनच आठवडय़ांपूर्वी राज्यपालांनी कुपोषण आणि आदिवासी भागात शासकीय योजना पोहोचत नसल्याबद्दल आदिवासी विकास, महिला आणि बालकल्याण व आरोग्य खात्यांचे मंत्री तसेच सचिवांबरोबर बैठक घेतली. राज्यात गेल्या वर्षी दुष्काळ पडला असता दुष्काळावरून राज्यपाल शंकरनारायणन गंभीर नाहीत, अशी जाहीर टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केली होती. या पाश्र्वभूमीवर विविध मुद्दय़ांवरून राज्यपाल अधिकच सक्रिय झाले का, अशी चर्चा मंत्रालयात सुरू झाली आहे.
कुपोषण आणि बालमृत्यूवरून पुण्यात झालेल्या बैठकीत राज्यपालांनी महिला आणि बालविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांना चांगलेच फैलावर घेतले होते, असे सांगण्यात येते. आकडेवारी सादर करण्यापेक्षा शासकीय योजनांचा लाभ आदिवासींपर्यंत का पोहोचत नाही याची कारणे द्या, असे सांगून सचिवांपासून सर्वच अधिकाऱ्यांना गप्प केले होते. वास्तविक कुपोषण किंवा बालमृत्यू या विषयांवर मुख्यमंत्र्यांच्या पातळीवर आढावा होऊन उपाय योजणे आवश्यक होते. पण दरवर्षी कोटय़वधी रुपये खर्च करूनही समस्या सुटत नसल्याने राज्यपालांनी स्वत:च लक्ष घातले आहे.
आदिवासींच्या प्रश्नांमध्ये सर्वच राज्यांच्या राज्यपालांनी लक्ष घालावे, असे आवाहन राष्ट्रपतींनी राज्यपालांच्या परिषदेत केले होते. आदिवासी विकास विभागात राज्यपालांनी लक्ष घालावे ही घटनेतच तरतूद आहे. त्यानुसारच राज्यपाल हे आदिवासी विकास विभागात लक्ष घालतात, असे राजभवनचे प्रवक्ते उमेश काशिकर यांनी स्पष्ट केले. कुपोषण आणि बालमृत्यूबाबत वृत्तपत्रांमध्ये येणाऱ्या वृत्तांच्या आधारेच राज्यपालांनी चिंता व्यक्त करून शासकीय अधिकाऱ्यांकडून आढावा घेतल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.‘राज्य सरकारने सर्व समाजांची काळजी घ्यावी’
समाजात माणुसकी कमी झाल्याने देशात अनेक समस्या उद्भविल्या आहेत. त्यासाठी कोणत्याही समाजावर अन्याय होणार नाही याची काळजी सरकारने घेतली पाहिजे, असे प्रतिपादन राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांनी ठाण्यात बुधवारी केले.
महाराष्ट्र कोळी समाज संघाच्या वतीने ठाण्यातील कॅसल मिल नाका येथे उभारण्यात येणाऱ्या कोळी भवनाचे भूमिपूजन राज्यपाल के. शंकरनारायण यांच्या हस्ते झाले. त्यानंतर गडकरी रंगायनतमध्ये झालेल्या कोळी समाजाच्या राज्यव्यापी मेळाव्यामध्ये राज्यपालांनी कोळी बांधवांशी संवाद साधला. मराठी माणूस लढाऊ आणि सुसंस्कृत आहे. महाराष्ट्रामध्ये सुमारे ३० ते ४० लाख कोळी बांधव राहतात. मात्र त्याचबरोबर अन्य राज्यांमध्येही त्यांची संख्या मोठी आहे. कोळी हे मुंबईचे आद्य नागरिक आहेत. पावसाचे तीन महिने सोडले तर ते खोल समुद्रातच असतात. कोळी बांधव सागरात जातात तेव्हा त्यांचे कुटुंबीय समुद्राची आराधना करतात. खोल समुद्रात जाऊन मासे पकडून ते आणतात, मात्र अनेकदा त्यांना योग्य भाव मिळत नाही, अशी खंतही त्यांनी या वेळी व्यक्त केली. महाराष्ट्र कोळी समाजाचे अध्यक्ष अनंत तरे, खासदार संजीव नाईक आणि इतर लोकप्रतिनिधी या वेळी उपस्थित होते.
पक्षीय राजकारणाचा अतिरेक : विविध विचारांचे राजकीय पक्ष असणे अपरिहार्य असले तरी आपल्या देशात पक्षीय राजकारणाचा अतिरेक झाला असून ते लोकशाहीला मारक आहे, असेही राज्यपालांनी या वेळी सांगितले. स्वातंत्र्य दिनाच्या दिवशी अनेकांना मदत जाहीर केली जाते, पण तो निधी अनेक लाभार्थीपर्यंत पोहोचतच नाही. काही लोक वातानुकूलित खोलीत बसून जेवतात. त्याच वेळी अनेकांना साधे अन्नही मिळत नाही, ही शोकांतिका आहे. नुकतेच अन्नसुरक्षा विधेयक मंजूर झाले असून त्यावर सरकार सुमारे १ लाख २६ हजार कोटी रुपये खर्च करणार आहे. मात्र ही योजना दारिद्रय़रेषेखालील लोकांपर्यंत पोहोचली पाहिजे, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.